🌟भारतीय संसदेत नवे 'प्राप्तिकर विधेयक-२०२५' अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले सादर....!

 

🌟 विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता नवे प्राप्तिकर विधेयक मांडण्यासाठी आवाजी मतदानाने घेण्यात आले मतदान🌟

नवी दिल्ली : लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक गुरुवार दि.१३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आले ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशक जुन्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा घेणार आहे. प्रस्तावित कायद्याला 'प्राप्तिकर विधेयक-२०२५' असे संबोधले असून तो एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येणार आहे हे विधेयक मांडायला विरोधकांनी विरोध केला मात्र हे विधेयक मांडण्यासाठी आवाजी मतदानाने मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.

नवीन प्राप्तिकर विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडले. या विधेयकात विधेयकाची पाने ८२३ वरून ६२२ केली असून परिशिष्ट २३ आहेत. कलमे २९८ वरून ५३६ गेली आहेत क्रिप्टो उत्पन्नाला अन्य कोणत्याही जाहीर न केलेल्या उत्पन्न म्हणून समजले जाईल. डिजिटल व्यवहारांना पारदर्शी व कायदेशीरपणे नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकात करदात्यांची सनदेचा समाविष्ट केली आहे. जे करदात्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल. तसेच कर प्रशासन अधिक पारदर्शी बनेल. ही सनद करदात्यांचे हितांचे संरक्षण करण्याबरोबरच कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार जबाबदाऱ्या निश्चित करेल ववेतनातून कपात, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रॅज्युएटी व सुट्टीचे पैसे आदी सर्व बाबी एकाच ठिकाणी असतील. जुन्या कायद्यातीलस्पष्टीकरणाच्या तरतुदी हटवल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांना हे समजणे सोपे होईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाला हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला. ही समिती पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करेल या विधेयकातील 'कर निर्धारण वर्ष' व 'पूर्व वर्ष' आदी शब्दांऐवजी 'कर वर्ष' हे सोप्या भाषेत नमूद केले. प्राप्तिकर कायद्याची भाषा सोपी बनवण्यात येणार आहे. नवीन कायद्यातील तरतुदी व स्पष्टीकरण हटवले जाणार आहेत पूर्वीचा प्राप्तिकर कायदा हा वेळेनुसार व भिन्न सुधारणांमुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनला होता. त्यामुळेच नवीन प्राप्तिकर कायदा तयार केला.  

💫 नवीन प्राप्तिकर विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी काय ?

नवीन विधेयक प्रत्यक्ष कायदा समजण्यासाठी सोपा बनवला आहे. त्यात नवीन कोणताही कर लावण्यात आलेला नाही. या विधेयकात तरतुदी व स्पष्टीकरणाची भाषा कठीण नसेल. नवीन विधेयक समजणे सोपे बनणार असून अस्पष्टता दूर होणार आहे. तसेच न्यायालयातील कज्जेदलाली कमी होईल. या विधेयकातील भाषा तज्ज्ञांशिवाय सर्वसामान्य व्यक्तीला समजून शकते.

💫जुनी करप्रणाली व नवीन करप्रणाली पहिल्या सारखीच : कर प्रणालीत बदल नाहीत

नवीन प्राप्तिकर विधेयकामुळे करांच्या टप्प्यांमध्ये बदल होणार नाहीत जुनी करप्रणाली व नवीन करप्रणाली पहिल्यासारखीच कायम राहील. नवीन कर प्रणाली 'डिफॉल्ट' असेल. कोणाला जुनी कर प्रणाली हवी असल्यास ते पर्याय निवडू शकतात.