🌟देशातील राजकीय पक्ष देखील आता माहितीच्या अधिकाराखाली ?

🌟सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांकडून देखील मागितले लेखी उत्तर🌟

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवार दि.१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी माहितीच अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत देशातील राजकीय पक्षांना आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावली करतांना केंद्र सरकार,निवडणूक आयोगासह देशातील सहा राजकीय पक्षांना लेखी उत्तर देण्याचे आदेश दिले या याचिकांचा निवडणुकीदरम्यान उद्देश जबाबदारी सुनिश्चित करणे आणि काळ्या पैशांचा वापर रोखणे हा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ' डेमोक्रॅटिक साठी असोसिएशन रिफॉर्म्स' (एडीआर) आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या दोन वेगळ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी घेतली आम्ही अंतिम सुनावणीसाठी हे गैर-महत्त्वाच्या दिवशी घेऊ. दरम्यान, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले 'एडीआर'चे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, त्यांची याचिका मागील १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खंडपीठाने सर्व याचिकाकर्त्यांना अंतिम सुनावणीपूर्वी तीन पानांपेक्षा अधिक नसलेले लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले आणि ही सुनावणी एप्रिल २१ च्या आठवड्यात होईल, असे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०१५ रोजी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि काँग्रेस, भाजप, भाकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि बसप या सहा राजकीय पक्षांना नोटीस बजावली होती. या याचिकेत राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना "सार्वजनिक प्राधिकरण" म्हणून घोषित करून त्यांना 'आरटीआय'च्या कक्षेत आणण्याची मागणी करण्यात आली होती.अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१९ मध्ये यासंदर्भात आणखी एक याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना 'आरटीआय' अंतर्गत आणण्याची मागणी केली होती, म्हणजे त्यांचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल आणि निवडणुकीत काळ्या पैशांचा वापर रोखता येईल. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत केंद्र सरकारला भ्रष्टाचार आणि धर्माधारित राजकारण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.

💥राजकीय पक्षांना सरकारकडूनही मिळते आर्थिक मदत :-

या याचिकेत राजकीय पक्षांना सरकारकडून मिळणाऱ्या अप्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे देशभरातील अनेक प्रमुख ठिकाणी पक्षांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात जमिनी, इमारती आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देतात. हा राजकीय पक्षांचा अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा आहे. दूरदर्शनही निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांना मोफत प्रसारण वेळ उपलब्ध करून देते, जे आणखी एक अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठ्याचे उदाहरण आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

जर हा खर्च लक्षपूर्वक तपासला आणि मोजला गेला, तर राजकीय पक्षांवर खर्च होणारा सार्वजनिक निधी हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 'एडीआर'ने एका वेगळ्या याचिकेत सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या २०,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या सर्व देणग्यांची घोषणा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत आणि म्हणूनच 'आरटीआय'च्या कक्षेत येतात.

💥तर अनुपालन न करणाऱ्या पक्षांची नोंदणी रद्द करावी❓

याचिकेत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी केली आहे, ज्याद्वारे राजकीय पक्षांकडून 'आरटीआय' आणि इतर कायद्यांचे पालन होऊ शकेल आणि अनुपालन न करणाऱ्या पक्षांचे नोंदणीकरण रद्द होऊ शकेल. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, माहितीचा अधिकार कायदा, आयकर कायदा आणि इतर निवडणूक संबंधित कायद्यांचे पालन होईल याची खात्री करावी आणि जर राजकीय पक्षांनी निवडणूक कायद्यांचे पालन केले नाही तर त्यांची नोंदणी रद्द करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.......