🌟सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितले उत्तर🌟
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे यावेळी दोषी आमदार किंवा खासदारांवर लादलेल्या सहा वर्षांच्या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे म्हणत दोषी ठरलेले राजकारणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर विधिमंडळात कसे परत येऊ शकतात, दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार कडून उत्तर मागवले आहे. दोषी आमदारांना केवळ सहा वर्षांसाठी लढवण्यापासून निवडणूक लढवण्यास रोखण्यात कोणताही तर्क दिसत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर कोर्टाने काल सोमवार दि.११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून ३ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण आम्ही पुढे नेऊ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे दोषी लोकप्रतिनिधींना रोखण्यासाठी जनहित याचिका ज्येष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोष सिद्ध झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर आजीवन बंदी घालण्यात येते. मग हे लोक (लोकप्रतिनिधी) पुन्हा संसदेत कसे येतात ? कायदे मोडणारे लोक कायदे कसे बनवू शकतात ? दोषी ठरल्यानंतर आणि शिक्षा कायम राहिल्यानंतर लोक पुन्हा संसदेत आणि विधिमंडळात कसे येऊ शकतात ? याबाबत उत्तर द्यावे लागेल, असे न्या. दीपंकर दत्ता म्हणाले.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१'च्या कलम ०८ ला देखील आव्हान :-
अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१'च्या कलम ०८ ला देखील आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्याच्या कलमानुसार, दोषी राजकारण्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर फक्त सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मर्यादा आहे. याबाबत २०१७ मध्ये सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १० राज्यांमध्ये १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते, तर २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सांगितले होते......
0 टिप्पण्या