🌟मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ला उच्च न्यायालयाचा दणका....!

🌟डिझाईन सल्लागार सेवा देणाऱ्या कंपनीला कंत्राट नाकारणारी नोटीस रद्दबातल : 'सिस्ट्रा' कंपनीला मोठा दिलासा🌟

मुंबई : मुंबईतील तीन मेट्रो मार्गिकांचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) काल मंगळवार दि.२५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला मेट्रो मार्गिकांसाठी डिझाईन सल्लागार सेवा देणाऱ्या 'सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंग' कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याची एमएमआरडीएने काढलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रद्द केली. तसेच 'एमएमआरडीए'ने फ्रेंच सल्लागार व अभियांत्रिकी कंपनीला दिलेले कंत्राट खंडित करायचे की नाही याबाबत नव्याने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. या निर्णयाने 'सिस्ट्रा' कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

'एमएमआरडीए'ने फेब्रुवारी २०२० मध्ये, मुंबई मेट्रो लाइन्स-५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मेट्रो लाइन्स ७ अ (अंधेरी-पूर्व ते सीएसआयए) आणि मेट्रो लाइन्स ९ (मीरा-भाईंदर) या मार्गिकांसाठी डिझाइन, खरेदी, बांधकाम व व्यवस्थापन पर्यवेक्षण यासाठी सामान्य सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागवल्या. याचिकाकर्त्या सिस्ट्रा कंपनीने जून २०२० मध्ये ९०.७६ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यानंतर मे २०२१ मध्ये तीन मेट्रो मार्गिकांच्या काही भागांत सिस्टीम कामांसाठी सिस्ट्रा कंपनीची जनरल सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीची सुरुवातीची मुदत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ४२ महिन्यांसाठी होती. नंतर ती डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. तथापी ३ जानेवारीला 'एमएमआरडीए'ने कंपनीला नोटीस बजावली आणि कंपनीची सेवा बंद करण्यात आल्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. या पार्श्वभूमीवर या नोटिशीला आव्हान देत कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद करताना 'एमएमआरडीए'ने बजावलेली नोटीस पूर्णपणे चुकीची असून २०२१ मध्ये केलेल्या कराराला धरून नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर 'एमएमआरडीए'च्या वकिलांनी कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा केला. तथापि दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने 'एमएमआरडीए'ची नोटीस चुकीची ठरवून रद्द केली. याचवेळी कंपनीला दिलेले कंत्राट खंडित करायचे की नाही याचा निर्णय नव्याने घेण्याचे निर्देश 'एमएमआरडीए'ला दिले. यामुळे एमएमआरडीएला मोठा झटका बसला आहे.

'सिस्ट्रा-एसएमसीआयपीएल कन्सोर्टियम' मध्ये ७० टक्के हिस्सेदारी असलेल्या कंपनीचे कंत्राट खंडित करायचे की नाही याचा निर्णय घेताना कंपनीचे म्हणणे ऐकूनच तर्कसंगत आदेश देण्याची सक्त सूचना खंडपीठाने 'एमएमआरडीए' ला केली आहे......