🌟राज्यातील शासकीय गौण खनिज वाळू/मुरुम/माती/दगड खडी उत्खननासह तस्करीला शासनाचे निष्क्रिय धोरण जबाबदार ?

🌟राज्यातील महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाऱ्यांमुळे डेपो धोरण सपशेल अपयशी : सरकार पुन्हा वाळू घाट लिलाव प्रणालीकडे वळणार🌟

मुंबई (वृत्त विशेष :- चौधरी दिनेश 'रणजीत'):- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी पुर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार मंत्रीमंडळातील तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्वसामान्य जनतेला प्रतिब्रास सहाशे रुपये दराने अल्प दरात वाळू उपलब्ध व्हावी याकरिता वाळू डेपो धोरण अंमलात आणले परंतु महसूल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांच्या संधीसाधू वृत्तीमुळे या वाळू डिपो धोरणाच्या अपयशामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 'लौट के बुद्धू घर आयें' या उक्तीप्रमाणे वाळू उत्खननासाठी पुन्हा लिलाव प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

तत्कालीन राज्य सरकारकडून सन २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेले 'वाळू डेपो धोरण' महसूल प्रशासनातील संधीसाधू तत्वभ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संधीसाधू निर्लज्ज कारभारामुळे निष्फळ ठरले असे म्हणने यत्किंचितही चुकीचे ठरणार नाही महसूल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांमुळेच राज्याच्या महसुलावर दुरगामी गंभीर परिणाम  झाला असे म्हणने यत्किंचितही चुकीचे ठरणार नाही कारण स्वतःच्या स्वार्थापोटी महसूल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी वाळू डेपो धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी नकरता गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांशाहीशी हात मिळवणी करुन या धोरणाची जाणीवपूर्वक वाट लागली राज्यात वाळू डिपो थधोरण लागू होण्यापूर्वीच्या लिलाव प्रणालीमुळे महाराष्ट्र राज्याला प्रतिवर्षी जवळपास ३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत होता परंतु राज्यात तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लागू केलेल्या वाळू डेपो प्रणालीमुळे राज्याचे महसूल उत्पन्न शून्यावर पोहोचले व राज्य सरकारला ७०० कोटी रुपये उलट खर्च करावे लागले सर्वसामान्य जनतेला बांधकामासाठी अल्पशा दरात म्हणजेच ६०० रुपये प्रतिब्रास वाळू उपलब्ध व्हावी हा उद्देश संपूर्णतः फोल ठरला असल्याचे निदर्शनास येत असून उलट राज्य सरकारला ७०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांकडून उजेडात आली याशिवाय, हे धोरण 'खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन कायदा- २०१४' (Mines and Minerals Development and Regulation Act- २०१४) शी विसंगत असल्याचे आढळले, जो किरकोळ खनिजांसाठी लिलाव प्रणाली सुचवतो.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक तत्वभ्रष्ट लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्ष पदाधिकाऱ्यानी अवैध गौण खनिज वाळू तस्करीत संधिसाधू धोरणांचा अवलंब करीत शासकीय गौण खनिज वाळू माती मुरूम दगडखडी आदींच्या अवैध उत्खननासह या चोरट्या गौण खनिजाच्या काळ्या कारभारात निर्लज्जपणाचा कळस गाठत प्रमुख भूमिका घेतल्याच्या असंख्य तक्रारी देखील समोर आल्या आहेत. राज्य सरकार बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी लिलाव प्रणाली पुन्हा सुरू करणार आहे. लिलाव प्रक्रियेत यशस्वी निविदाधारकास ३ वर्षांसाठी वाळू उत्खननाचा अधिकार दिला जाणार आहे. नवीन धोरणाचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असून येणाऱ्या ०७ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत नागरिक सूचना आणि हरकती देऊ शकतात.

💫राज्यातील वाळू माफियांचे वर्चस्व आणि महसूल प्रशासनातील तत्वभ्रष्ट अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गैरप्रकार ?

महाराष्ट्र राज्यात अवैध गौण खनिज वाळू उत्खनन अत्यंत गंभीर विषय ठरलेला आहे राज्यातील अनेक स्थानिक गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांनी राजकीय वरदहस्तासह मसल पॉवरचा वापर करून अवैध गौण खनिज वाळू/माती/मुरूम/दगडखडी तस्करीवर नियंत्रण मिळवले आहे राज्यातील बिड जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी राज्यातील वाळू तस्करी आणि स्थानिक गौण खनिज माफियांच्या हस्तक्षेपाविरोधात गंभीर आरोप केले असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे

💫राज्यात अवैध गौण खनिज उत्खननासह अवैध गौण खनिज तस्करीला तहसिलदार व महसूल अधिकारी जवाबदार :-

महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननासह तस्करीला त्या भागातील तहसिलदार व महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जवाबदार धरुन त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई केल्यास राज्यातील अवैध गौण खनिज वाळू माती मुरूम दगडखडी आदींच्या अवैध उत्खननासह तस्करीला देखील आपोआप लगाम लागेल राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील तालुक्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गौण खनिज वाळूसह माती मुरूम दगडखडीचे बेकायदेशीर उत्खनन करून त्या अवैध चोरट्या गौण खनिजाची प्रचंड प्रमाणात शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांना गुत्तेदारांना विक्री होत असतांना व सर्वसामान्य नागरिकांना विविध शासकीय योजनांतील घरकुलांच्या बांधकामासाठी काही केल्या वाळू उपलब्ध होत असतांना स्थानिक तहसिलदार व महसूल प्रशासनातील अधिकारी जनसामान्यांच्या हितासाठी लोकसेवक म्हणून कोणती भूमिका साकार करीत आहेत ? तत्वभ्रष्ट लोकप्रतिनिधी,बेईमान शासकीय गुत्तेदार यांच्या खाल्ल्या अन्नाला जागून आपण आपल्या कर्तृव्याशी बेईमानी करीत आहोत निदान याचे तरी भाण निर्लज्ज नौकरशाहांनी ठेवायला हवें ना ?.......