🌟राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन : राज्य सरकारची घोषणा🌟
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील वाढत्या 'लव जिहादच्या' घटनांसह जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गंभीरपणे विचार केला असून राज्य सरकारने बळजबरीच्या धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद' प्रकरणांवर नवीन कायदा करण्याबाबत कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक व्यवहार, कायदा व न्याय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांचे सचिव तसेच गृह विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे शुक्रवार दि.१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उशिरा जारी केलेल्या शासकीय आदेशानुसार ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करेल आणि 'लव्ह जिहाद' व जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींवर उपाययोजना सुचवेल.
यासोबतच, इतर राज्यांमधील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन कायद्याबाबत शिफारस करणार आहे. 'लव्ह जिहाद' ही एक संज्ञा आहे, जी उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून वापरली जाते. त्यांच्या मते, मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलांचे धर्मांतर करण्यासाठी लग्नाचा वापर करतात. महायुती सरकारने मागील वर्षी 'लव्ह जिहाद'चा मुद्दा उपस्थित केला होता.
🌟माजी न्यायाधीश बी.जे.कोळसे पाटील यांचा 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायद्याला विरोध :-
लोकशाहीतील कोणावर प्रेम करणार हा त्याचा त्याचा अंतर्गत प्रश्न आहे लव्ह जिहाद कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करणे म्हणजे निरर्थक असून फक्त लोकांना त्रास देण्यासाठी हा खटाटोप सुरु आहे असे मत माजी न्यायाधीश बी.जे.कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे...
0 टिप्पण्या