🌟परभणी जिल्हा शिक्षक सेनेच्या वतीने परभणी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालया समोर जोरदार निदर्शने....!

🌟शिक्षक सेनेचे मराठवाडा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब राखे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली🌟

परभणी (दि.27 फेब्रुवारी 2025) : परभणी जिल्हा शिक्षक सेनेच्या वतीने 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करावा, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी व सन 2005 नंतर सेवेतील कर्मचार्‍यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, अनुदानाचे वाढीव टप्पे तात्काळ द्यावेत, या मागणीसाठी आज गुरुवार दि.27 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3.30 वाजता जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर शिक्षक सेनेचे मराठवाडा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब राखे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

           शिक्षक सेनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष राखे, जिल्हाध्यक्ष डिगांबरराव मोरे, जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव हरकळ, जिल्हाध्यक्ष सुनील काकडे, सायस चिलगर, प्रकाश हरगांवकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते या निदर्शनास सहभागी होते. संतप्त निदर्शनकर्त्यांनी जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांना निवेदन सादर केले. त्याद्वारे, आपल्या मागण्या निदर्शनास आणून दिल्या. निवेदनात, 15 मार्च 2024 चा अन्यायकारक व जाचक निर्णयाने शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचे भविष्यच अंधःकारमय होणार असून आता मराठी माध्यमांच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ग्रामीण भागात अस्तित्वातच राहणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत, असे नमूद करीत त्यामुळे हजारो शिक्षकांची पदेही अतिरिक्त होणार आहेत. हा काळा कायदा रद्द झाला पाहिजे. सहावी ते आठवी पर्यंत वर्गात 19 मुले असतील तर त्या ठिकाणी एकही विषय शिक्षक पद मान्य नाही. हा जाचक शासन निर्णय व मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरविण्याचा निर्णय घातक ठरणार आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात सहावी ते आठवी पर्यंतची एकही शाळा चालणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.