🌟ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या वतीने रेल्वे लोको पायलट्सच्या विविध मागण्यांसाठी 36 तासांचे उपोषण....!

🌟दक्षिण मध्य रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात🌟

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण मध्य रेल्वे विभागातील संपूर्ण लोको पायलट्सनी लोको पायलट्सच्या विविध तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या माध्यमातून रेल्वे मंत्रालयाच्या सावत्र व्यवहाराच्या निषेधार्थ दि.20 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 08.00 ते 21 फेब्रुवारी.2025 रोजी रात्री 08.00 वाजेपर्यंत 36 तासांच्या उपोषणाला सुरुवात केली असून ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या वतीने दक्षिण मध्य रेल्वे विभागीय व्यवस्थापकांना दिलेल्या निवेदनात पुढील मागण्यांचा समावेश आहे.

1).एक्स्प्रेस/पॅसेंजर ट्रेनसाठी ड्युटी तास 6 तास आणि मालगाड्यांसाठी 8 तास मर्यादित करा :-

 असे दिसून येईल की संपूर्ण रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी साधारणपणे 8 तासांची ड्युटी विहित केलेली असते, परंतु लोको पायलटच्या बाबतीत 11 तासांची ड्युटी असते. विविध उच्चाधिकार समित्यांनी ट्रेन ऑपरेशनमध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी लोको पायलटच्या कर्तव्याचे तास कमी करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र तरीही रेल्वे मंत्रालयाने लक्ष दिलेले नाही. सरावामध्ये लोको पायलटला, विशेषत: गुड्स ट्रेनमध्ये, सतत 12 ते 20 तास ड्युटी करावी लागते.

लोको पायलटच्या ड्युटी अवर्स 8 तासांपर्यंत कमी करण्याच्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीकडेही लक्ष दिले गेले नाही रेल्वे सेवक (कामाचे तास आणि विश्रांतीचा कालावधी) नियम 2005, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 10 तास ड्युटी तास निर्धारित केले जातात त्याचे रेल्वेकडून पालन केले जात नाही.

२) सलग नाईट ड्युटी दोन पर्यंत मर्यादित करा :-

ट्रेन ऑपरेशनमधील सुरक्षेचा विचार करून, ड्युटी अवर्स आणि विश्रांतीचा कालावधी - 2016 च्या उच्चाधिकार समितीने सतत रात्रीची ड्युटी कमी करून दोन रात्री करण्याची शिफारस केली आहे, हे! या शिफारसींचीही रेल्वेने दखल घेतली नाही. क्रूच्या तंद्रीमुळे अनेक अपघात घडले असतानाही, रेल्वेने लोको पायलटसाठी 4 सतत रात्रीची ड्युटी लिहून दिली आहे. हे देखील लक्षात घेतले जाऊ शकते की रेल्वेमधील संपूर्ण कर्मचारी एका वेळी फक्त एका रात्रीच्या ड्युटीसाठी तपशीलवार आहेत.

3) दररोज 16 तासांच्या विश्रांतीसह साप्ताहिक विश्रांती द्या :-

संपूर्ण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना रोजच्या 16 तासांच्या विश्रांती व्यतिरिक्त 30 तासांच्या साप्ताहिक विश्रांतीची परवानगी आहे. सर्व रेल्वे कामगारांना साप्ताहिक 40 तास ते 64 तास परवानगीबंद, लोको पायलटला दररोज 16 तासांच्या विश्रांतीसह 30 तासांच्या साप्ताहिक विश्रांतीची परवानगी आहे. खरं तर लोको पायलटची साप्ताहिक विश्रांती 14 तासांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

Dy. मुख्य कामगार आयुक्त (केंद्रीय), जे नियमांचे स्पष्टीकरण करणारे सक्षम अधिकारी आहेत, त्यांनी घोषित केले की लोको पायलटला 30 तासांची साप्ताहिक विश्रांती सोबत 16 तासांची रोजची विश्रांती द्यावी. मुख्य कामगार आयुक्तांचा हा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

मात्र तरीही रेल्वेने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. जेव्हा इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना 16 तासांच्या दैनंदिन विश्रांती व्यतिरिक्त 30 तासांच्या साप्ताहिक विश्रांतीची परवानगी दिली जाते, तेव्हा लोको पायलटला 16 तासांच्या दैनंदिन विश्रांतीव्यतिरिक्त 30 तासांची साप्ताहिक विश्रांती नाकारली जाते.

लोको पायलट्सना अपर्याप्त साप्ताहिक विश्रांतीमुळे जास्त प्रमाणात जमा झालेला थकवा, चालणाऱ्या ट्रेनमध्ये त्यांची एकाग्रता प्रतिबिंबित करते. या खात्यावर अनेक रेल्वे अपघात झाले आहेत.

4).स्थानकाबाहेरील मुक्काम 36 तासांपर्यंत मर्यादित करा :-

जेव्हा सर्व रेल्वे कर्मचारी दररोज त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा आम्ही लोको पायलट ड्युटीनंतर 3 किंवा 4 दिवसांतून एकदा त्यांच्या घरी पोहोचतो. पायलटांनी रेल्वे बोर्डाला अनेक विनंत्या केल्या की त्यांना बाहेरच्या स्थानकांवर राहून किमान 36 तासांच्या आत घरी परत आणावे. अनेक लोको पायलटना असे वाटले की 30 ते 35 वर्षांच्या संपूर्ण सेवेसाठी 3 ते 4 दिवस घरातून वारंवार गैरहजर राहिल्याने त्यांचे कौटुंबिक जीवन बिघडते, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो.

५).प्रवास भत्ता 25% वाढीच्या बरोबरीने, 01/01/24 पासून धावण्याच्या भत्त्यात 25% वाढ करा :-

7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1.1.2024 पासून रेल्वे कामगारांसह संपूर्ण केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई सवलत 50% पर्यंत पोहोचल्यावर सर्व भत्ते 25% ने वाढवण्यात आले. लोको पायलट्सचा किलोमीटर भत्ता आतापर्यंत वाढवण्यात आलेला नाही.

६).चालू भत्त्यासाठी 75% आयकर सूट द्या :-

प्राप्तिकर नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास/दैनिक भत्ता आयकरात सवलत आहे. लोको पायलटच्या किलोमीटर भत्त्यापैकी 70% प्रवास/दैनिक भत्ता मानला जातो, परंतु तरीही अल्प रक्कम आयकरात सूट दिली जाते आणि अशा प्रकारे TA साठी देखील आयकर कापला जातो.

7). लोको पायलट आणि इतर सुरक्षा श्रेणींच्या सर्व रिक्त जागा भरा :-

रेल्वेमध्ये एकूण मंजूर कर्मचारी संख्या सुमारे 14 लाख आहे, परंतु 3 लाख 20,000 पदे रिक्त आहेत लोको पायलटच्या बाबतीत मंजूर संख्याबळ

1,32,000 आहे .रिक्त पदांची संख्या 22,000 आहे. लोको पिल्कच्या या तीव्र टंचाईचा ट्रेन ऑपरेशनवर गंभीर परिणाम होतो. लोको पायलट जे आजारी आहेत त्यांनाही ट्रेनमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाते. तातडीच्या गरजांसाठीही त्यांना रजा नाकारली जाते. अनेक महिन्यांपासून साप्ताहिक विश्रांती नाकारली जात आहे. लोको पायलट खूप थकलेले आहेत, झोपेच्या अभावामुळे अपघात होऊ शकतो.
लोको पायलट्सच्या सततच्या आंदोलनामुळे आणि संसदेच्या सभागृहात विविध संसद सदस्यांनी या कमतरतेच्या कमतरतेमुळे, रेल्वेने रेल्वे भरती बोर्डामार्फत लोको पायलटची भरती करण्यास भाग पाडले. CEN 01/2024 द्वारे जानेवारी 2024 मध्ये 5699 लोको पिलॉल भरण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. 4.7.2024 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे आम्ही क्रमांकाची अपुरीता लक्षात आणून दिली, रेल्वे भरती मंडळाने अधिसूचित रिक्त जागा 5699 वरून 18,799 वर नेल्या. परंतु RRB द्वारे निवडीची प्रक्रिया स्नेलच्या गतीने पुढे जात आहे. 4.7 2024 रोजीच्या अधिसूचनेला 8 महिने उलटून गेले तरी अद्याप उमेदवाराची परीक्षा झालेली नाही. आता लोको पायलटचे रिक्त पद निवृत्तीमुळे 25,000 पर्यंत वाढले आहे.

8). NPS/ UPS स्क्रॅप करा, OPS पुनर्संचयित करा :-

युनिफाइड पेन्शन योजनेबाबत मसुदा नियम आणि अधिसूचना सरकारने केलेल्या घोषणेशी जुळत नाही. हे पेन्शनच्या 50% हमी देत ​​नाही कारण वैयक्तिक कॉर्पस बेंच मार्क कॉर्पसच्या समान असेल तरच 50% पेन्शनची हमी दिली जाते. बेंचमार्क कॉर्पस निश्चित करण्याचा फॉर्म्युला निश्चित नाही आणि म्हणून मसुदा नियमांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक कर्मचाऱ्याद्वारे पर्याय करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ओपीएस पूर्ववत करण्याची आमची मागणी आहे.

लोको पायलट वेगळ्या पद्धतीने विपरित मार्ग काढत असलेल्या तक्रारींचे हे काही क्षेत्र आहेत आम्ही मा.एस राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीने रेल्वे मंत्री, मा. जुलै 2024 मध्ये विरोधी पक्षनेते. मा. रेल्वे मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला आणि लोको पायलटच्या तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी महिन्याभरात शिफारस सादर करण्यासाठी जुलै 2024 मध्ये दोन उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. परंतु, दोन उच्चस्तरीय समितीने आतापर्यंत कोणताही अहवाल किंवा शिफारस सादर केलेली नाही, अशी आमची निराशा झाली आहे. जेव्हा जेव्हा कर्मचारी तक्रारी सोडवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करतात तेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने धूर्तपणे अशा समित्या स्थापन करून कामगारांना गप्प बसवल्या आहेत आणि मुद्दाम तक्रारी सोडवू नयेत असा आमचा अनुभव आहे.

या परिस्थितीत आणि तक्रारी सोडवताना लोको पायलट यांच्याकडे सतत सावत्र आईची वृत्ती असल्याने, संपूर्ण लोको पायलट, ते ऑफ ड्युटीवर ड्युटीवर असले तरी, 36 तास उपोषण करून आपला निषेध व्यक्त करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय दिसत नाही, या अपेक्षेने मा.तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी रेल्वे मंत्री कारवाई करतील काय असेही ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या वतीने निवेदनात नमूद करण्यात आले असून या निवेदनावर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशनचे सरचिणीस के.सी.जेम्स यांची स्वाक्षरी आहे.....