🌟माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री तिर्थक्षेत्र दर्शन,आनंदाचा शिधा व शिवभोजन या 3 योजनांवर संक्रांत ?

 

🌟राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण : सरकार मुख्यमंत्री तिर्थक्षेत्र दर्शन,आनंदाचा शिधा व शिवभोजन या 3 योजना बंद करणार🌟  

🌟उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना आपत्ती व्यवस्थापन समितीतूनही वगळले शिंदे गटात नाराजी🌟                                    

✍️ मोहन चौकेकर

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना  सुरु केलेल्या लोकप्रिय योजना बंद करण्याचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रि‍पदी असताना एकनाथ शिंदेंनी तीर्थदर्शन योजनेची  घोषणा केली होती. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रमुख स्थळांचे तीर्थदर्शन मोफत घडवले जात होते. मात्र आता ही तीर्थदर्शन  योजना राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढल्याने बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने  घेतला आहे या संदर्भात राज्य सरकार लवकरच निर्णय घोषित करणार आहे.

'आनंदाचा शिधा'ही योजना देखील थांबवण्याचा राज्य  सरकार विचार करत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढल्यानं मोफत योजना थांबवण्याचा विचार सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 'शिवभोजन थाळी'योजनाही बंद करण्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे.  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधूनही वगळण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये आहे. मात्र नगरविकास मंत्री असून एकनाथ शिंदेंना आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून वगळले आहे. महसूल,मदत पुनर्वसन,आपत्ती व्यवस्थापन व आरोग्यमंत्री समितीवर आहेत. मुंबईतल्या जुलै 2005 च्या महापुरानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे महायुतीमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. 

💫परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रतिक्रिया :-

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बिलकुल बंद होणार नाही ज्येष्ठांना त्याचा फायदा होत आहे. मीच या योजनेबाबत पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी सुरू केलेली कुठलिही योजना बंद होणार नाही, असं मंत्री आणि शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले.  तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या समितीत काय झालं हे माहित नाही, असंही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. तर कुठे गैरव्यवहार होत असतील कोणतीही भोजनाची थाळी न देता अनुदान काढले जात असतील, तिथं हा प्रश्न आहे. योजना बंद केल्या जाणार असं मला वाटत नाही. या योजनेसाठी 126 कोटी दरवर्षी खर्च होतात. ही योजना बंद करून मोठं काय होणार असं काही नाही. पैशांचा योग्य उपयोग झाला पाहिजे. हा जनतेचा पैसा आहे, असं भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.   

✍️ मोहन चौकेकर