🌟राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना आम्ही निर्दश देवू शकत नाही : याचिका फेटाळतांना उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट🌟
मुंबई (दि.०९ जानेवारी २०२५) महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब केलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या शिफारशी संदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज गुरुवार दि.०९ जानेवारी रोजी फेटाळली आहे राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना आम्ही निर्देश देवू शकत नाहीत असे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळतांना नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना ठाकरे गट व महाविकास आघाडीला मोठा दणका बसला असल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांनी एकत्रीत येवून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. या सत्ता कार्यकाळात राज्यमंत्रिमंडळाने विधान परिषदेतील रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी तत्कालीन शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर, नितीन बानगुडे पाटील तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे व काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर या नावांची राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. सरकारकडून १२ जणांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली होती. पण त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत यादीवर स्वाक्षरीच केली नाही.
त्यामुळे १२ जणांची यादी अखेरपर्यंत लटकली त्या प्रकरणात शिवसेना उबाठाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुनील मोदींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी यादी देणं हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायालयानं राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त केली. पण राज्यपाल घटनात्मक पदावर असल्यानं आम्ही त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही असं न्यायालयानं म्हटलं.
राज्यात सन २०२२ मध्ये ठाकरे सरकार कोसळलं आणि शिंदे सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर तत्कालिन ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या १२ नावांची यादी मागे घेतली. मंजुरीनं यादी मागे घेण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. शिंदे सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीनं न्यायालयात करण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी तो मान्य केला. त्यामुळे महायुतीला दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारनं १२ पैकी ७ नियुक्त्या केल्या. राज्यपाल कोट्यातील ७ जागा भरण्यात आल्या. यातील तिघांची वर्णी भाजपकडून लागली. तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रत्येकी २ जण विधान परिषदेचे आमदार झाले. आता उच्च न्यायालयानं दिलासा दिल्यानं अन्य ५ जागा भरण्याचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे........
0 टिप्पण्या