🌟बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण आरोपी अक्षय शिंदे बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी पाच पोलिस कर्मचारी जबाबदार....!

 

🌟याप्रकरणात जबाबदार असलेल्या पाच पोलीसांची चौकशी करुन गुन्हा नोंदवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश🌟

मुंबई - मुंबईतील बदलापूर येथील शाळेतील एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचे बनावट एन्काऊंटर प्रकरणात जबाबदार असलेल्या पाच पोलीस पोलीस कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन गुन्हा नोंदवावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयातील सन्न्यामाननीय याधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ.नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निरिक्षण आणि निर्देशामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.

बदलापूर येथील एका शाळेतील एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे प्रकरण गतवर्षी ऑगस्टमध्ये उघडकीस आले होते. शाळेत कंत्राटी पद्धतीने साफसफाईचे काम करणाऱ्या एका नराधमाने चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केले होते. सदर मुलीला वेदना होत असल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. पोलीसांनी तक्रार घेण्यास विलंब केला होता. ठाणे जिल्ह्यात व्यापक जनक्षोभ उसळल्यानंतर याप्रकरणी अक्षय शिंदेला पोलीसांनी अटक केली होती. त्यानंतर पोलीसांच्या ताब्यात असतांना अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. हे एन्काऊंटर फेक असल्याचे शिंदे कुटुंबियांकडून आरोप झाला होता. याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला होता. आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस आले असताना न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आज (२० जानेवारी) खुल्या न्यायालयात या अहवालाचे वाचन केले. संकलित केलेले साहित्य आणि एफएसएल अहवालानुसार मृताच्या पालकांचे आरोप योग्य आहेत आणि हे पाच पोलीस त्याच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत, असं खंडपीठाने म्हटलं. अक्षय शिंदेसोबत झालेल्या भांडणात पाच पोलिसांनी केलेल्या बळाचा वापर अयोग्य होता आणि त्याच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, बंदुकीवर मृत व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे नाहीत. त्याने स्व-बचावासाठी गोळीबार केल्याची पोलिसांची भूमिका अन्यायकारक आणि संशयाच्या छायेत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास सुरू होता. त्यावेळीही न्यायालयाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी)

या चकमक प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तपास यंत्रणेचे वर्तन हे संशय निर्माण करणारे असल्याचे ताशेरेही ओढले होते. सीआयडीच्या वर्तनातून तपास यंत्रणेला हेतुतः न्यायदंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यायची नसल्याचा चुकीचा आणि प्रतिकूल निष्कर्ष निघत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. आरोपीच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या पोलिसाची वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादरच करण्यात आली नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने सीआयडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आजच्या सुनावणीच्या वेळी राज्याचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांच्या सहाय्याने खंडपीठाला माहिती दिली की राज्य कायद्यानुसार कारवाई करेल आणि गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याचवेळी, कोणत्या तपास यंत्रणेद्वारे प्रकरणाची चौकशी करणार? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकार यांच्याकडे केली व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत महानिबंधक कार्यालयाने सरकारी वकील आणि शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले......