🌟उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू : उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य...!

 

🌟मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी याबाबतची अधिसूचना केली जारी🌟

डेहराडून : भारत देशातील उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले असून सन २०२२ मध्ये उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकीत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने सोमवारी पूर्ण केले. समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व धर्म व जातींसाठी एकच कायदा असेल. ज्या मुला-मुलींना 'लिव्ह इन' मध्ये राहायचे असेल त्यांना त्याची नोंदणी 'रजिस्ट्रार' कडे करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना पालकांची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे

💫'लिव्ह-इन'साठी पालकांची परवानगी आवश्यक : तीन तलाकला बंदी :-

तसेच 'लिव्ह इन'मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला जर मूल झाले तर ते कायदेशीर मानले जाईल, आदी तरतुदी या समान नागरी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी खास पोर्टल तयार केले आहे. यात लग्नाची नोंदणी, घटस्फोट व 'लिव्ह-इन-रिलेशनशीप' ची नोंदणी सक्तीची केली आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला. त्याला उत्तराखंड सरकारने ४ फेब्रुवारी रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आणि १८ फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंग (निवृत्त) यांनी याला मंजुरी दिली.

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' मध्ये राहण्याऱ्या जोडप्याला नातेसंबंधाची माहिती रजिस्ट्रारला द्यावी लागेल. जर त्यांना नाते संपवायचे असेल तर त्याची माहितीही त्यांना रजिस्ट्रारलाही कळवावी लागेल. एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ नोंदणी न करता 'लिव्ह-इन'मध्ये राहिल्यास १० हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

💫'लिव्ह-इन'मध्ये जन्मलेले मूल कायदेशीर :-

नवीन कायद्यानुसार, 'लिव्ह-इन' मध्ये जन्मलेले मूल कायदेशीर मानले जाईल. दोघांमधील संबंध तुटले तर स्त्री त्याच्या देखभालीसाठी अर्ज करू शकते. 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' दरम्यान जन्मलेल्या मुलाला त्या जोडप्याचे मूल मानले जाईल आणि त्याला सर्व अधिकार मिळतील.

💫६० दिवसांत विवाह नोंदणी :-

प्रत्येक धर्माला आपापल्या चालीरीतींनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे, परंतु विवाहाची नोंदणी आवश्यक आहे. यूसीसी कायद्यानुसार, ६० दिवसांत लग्नाची नोंदणी आवश्यक आहे. घटस्फोट आणि वारसांमध्ये समानता आणली आहे. सर्व धर्माचे लोक आपापल्या चालीरीतींचे पालन करू शकतात. यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत.

लग्नाच्या नोंदणीनंतर उपनिबंधकांना १५ दिवसांत योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. तसे न झाल्यास अर्ज निबंधकांकडे जाईल. विवाह नोंदणी ऑनलाइन करता येते, जेणेकरून एखाद्याला सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. २७मार्च २०१० पासून होणाऱ्या सर्व विवाहांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

💫'हलाला'वर बंदी :-

इस्लाममध्ये प्रचलित 'हलाल'वर समान नागरी कायद्यात बंदी घातली आहे. उत्तराखंडमध्ये राहणारे मुस्लिम लोक 'हलाल' प्रथा पाळू शकत नाहीत. एकापेक्षा अधिक पत्नी ठेवण्यास बंदी घातली आहे.

💫घटस्फोटाची नोंदणी :-

विवाहाप्रमाणे, घटस्फोटाची नोंदणी पोर्टलद्वारे केली जाऊ शकते.मालमत्तेत पालकांचाही हक्क एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलांसह आई-वडिलांनाही मालमत्तेत हक्क मिळेल. मालमत्तेबाबत कोणताही वाद उद्भवल्यास मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पत्नी, मुले आणि पालकांना समान हक्क मिळेल.

💫अनुसूचित जमाती कायद्याच्या बाहेर :-

घटनेनुसार, नमूद केलेल्या अनुसूचित जमातींना समान नागरी कायद्याच्या बाहेर ठेवले आहे. या जमातींना त्यांच्या प्रथा आणि परंपरांच्या रक्षणासाठी बाहेर ठेवले आहे. याशिवाय तृतीयपंथीयांच्या परंपरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

💫दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी :

समान नागरी कायद्यांतर्गत सर्व धर्मांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु स्वतःच्या धर्माचे मूल दत्तक घेतले जाऊ शकते. दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी केली आहे.

💫मुला-मुलींना समान हक्क :-

या कायद्यातंर्गत सर्व समुदायांमध्ये, मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार मिळेल. नैसर्गिक संबंध किंवा 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' मध्ये जन्मलेल्या मुलांचाही मालमत्तेत हक्क असणार आहे.