🌟महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागलेलं प्रशासकीय ग्रहण संपता संपना : निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर...!

🌟दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख २५ पेब्रुवारी दिली🌟

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज मंगळवार दि.२८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होण्याची शक्यता होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर सर्वांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले होते. मात्र आजच्या सुनावणीतही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात दाखल सर्व याचिकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे आता राज्यातील जिल्हापरिषदा, नगर पंचायती, महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही रखडण्याची शक्यता आहे.

सुनावणी संपल्यानंतर सरकारी वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी माहिती दिली की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. जर २५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय आला तर एप्रिल किंवा मेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. तसेच न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी सुरुवातीला ठेवली आहे, अशी माहिती सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली. याचिकाकत्यांचे वकील देवदत्त पालोटकर म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणे कॉलआऊट केली.आहेत. आज न्यायालयाने म्हटलं की, ओबीसी आरक्षणाचं जे आव्हान निर्माण झालेलं आहे, त्याच्या सुनावणीसाठी वेळ लागेल. पण राज्य सराकरने आणि आम्ही सुद्धा आज न्यायालयाला सांगितलं की, ओबीसी आरक्षणाचा विषय आता पूर्णपणे संपला आहे. त्याप्रकरणी कुठल्याही पक्षात मतभेद नाही आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने सुरुवातीला ५ फेब्रुवारीची तारीख दिली होती. पण त्या दिवशी दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यामुळे न्यायालयाने २५ पेब्रुवारीची तारीख दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आजच्या सुनावणीचं एक फलित असं आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा जो गुंता झाला होता, त्यासंबंधी जी मोठी प्रकरणे होती, त्यातला मोठा गुंता आता सुटलेला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं की, आम्हाला सुद्धा लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही पक्षांना किती वेळ लागेल, असे न्यायालयाने आम्हाला विचारले. यावर आम्ही सांगितलं की, आमच्या बाजूचे सर्व मुद्दे संकलित झाले आहेत, त्यामुळे अर्ध्या तासाच्या वर सुनावणीस वेळ - लागणार नाही. त्याबरोबर तुषार मेहता यांनी सुद्धा सांगितलं की, तासाभराच्या वर आम्हाला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता देवदत्त पालोटकर यांनी बोलून दाखवली.....