🌟पुर्णा नगर परिषदेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम कायद्याला अक्षरशः बनवले बेशर्मीचा बुरखा ?

🌟भ्रष्ट गुत्तेदार/बेईमान लोकप्रतिनिधींशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत म्हणं शासकीय विकासनिधीचा मलिदा मनसोक्त वरफा ?🌟

पुर्णा (विशेष वृत्त) :- राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी व भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध लागावा या दृष्टीने राज्यात माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी रोजी अंमलात आला हा कायदा संसदेने १५ जून २००५ रोजी मंजूर केला होता या कायद्याला माहिती अधिकार कायदा असेही म्हणतात या कायद्यानुसार प्रत्येक जागृत भारतीय नागरिकाला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ माहिती मागण्याचा मुलभूत अधिकार बहाल करण्यात आला असून माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्जदाराने मागितलेली माहिती निर्धारित वेळेत देणे संबंधित शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक आहे परंतु शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सातत्याने या माहिती अधिकार कायद्याला मुठमाती देऊन आपला भ्रष्ट कारभार दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत संबंधित अर्जदाराला अनेकवेळा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करुन देखील माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास येत असून यात परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा नगर परिषद प्रशासनातील अधिकारी/कर्मचारी आघाडीवर असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

पुर्णा नगर परिषदेचा कारभार मागील जवळपास तीन वर्षांपासून प्रशासकाच्या आधीन असून पुर्णा नगर परिषदेच्या प्रशासकीय अधिकारी पदावर गंगाखेड उपविभागाचे उपविभागीय जिवराज डाफकर यांनी स्विकारल्यानंतर नगर परिषदेतील प्रशासकीय कारभारात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती परंतु पुर्णेकरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल की पुर्णा नगर परिषदेतील कारभारात सुधारणा तर सोडाच उलट मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे पाहावयास मिळत आहे पुर्णा नगर परिषदेवर प्रशासकांची नियुक्ती केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनासह केंद्र शासनाकडून देखील शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी प्राप्त झाला परंतु प्रशासकीय अधिकारी डाफकर यांचे पुर्णा नगर परिषदेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासनिधीची मुख्याधिकारी/नगर अभियंता यांच्या आर्थिक हितसंबंधातील भ्रष्ट गुत्तेदारांनी अनावश्यक ठिकाणी निकृष्ट व दर्जाहीन सिमेंट रस्ते/सिमेंट नाल्या/स्वच्छता गृहांसह कोट्यवधी रुपयांच्या उद्यानांची (पार्क) निर्मिती,हायमास,बिना लाईटचे शेकडो विद्युत खांब बसवून महाभ्रष्टाचार केल्याचे पाहावयास मिळत असून पुर्व मुख्याधिकारी युवराज पौळ यांच्या कार्यकाळातच जवळपास तीस/पस्तीस कोटींची निकृष्ट व बोगस विकासकामे करण्यात आली या बोगस व निकृष्ट कामांच्या संदर्भात अनेकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जाद्वारे माहिती मागितली परंतु नगर परिषदेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम कायद्याला जणू बेशर्मीचा बुरखाच केल्याने 'तुम्ही करा बकबक आम्ही आहोत निब्बरगट्ट' या उक्तीचा प्रत्यय प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जदाराला करुन दिल्याचे निदर्शनास येत असून असाच प्रकार येथील जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते उत्तम नानासाहेब कहाते यांच्या सोबत देखील घडला त्यांनी प्रथमतः दि.०६ जानेवारी २०२३ रोजी माहिती अधिकार अर्जांतर्गत पुर्णा शहरांमध्ये सन २०१६ यावर्षी एकूण किती शौचालय बांधण्यात आली त्यांना किती निधी वाटप करण्यात आले या संदर्भात माहिती मागितली परंतु नगर परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत माहिती न दिल्यामुळे त्यांनी पुन्हा दि.०३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुसरा अर्ज करुन माहिती देण्याची विनंती केली यानंतर देखील त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्यामुळे त्यांनी पुन्हा दि.०३ मे २०२३ रोजी तिसऱ्या अर्जाद्वारे राज्य माहिती आयोग खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे समोर अपील केले या अपीलावर द्वितीय अपील क्रमांक ३५१७/२०२३ अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाला पुर्णा नगर परिषद जनमाहिती अधिकारी यांनी कलम ७(१) चा भंग केल्याचे दिसून आल्याने तसेच अपिलार्थी यांच्या दि.०३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या दाखल प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावनी घेऊन निर्णय पारीत केल्याचे दिसून न आल्यामुळे व संबंधित अपिलीय अधिकारी यांच्याकडून देखील कलम १९(६) चा भंग झाल्याने राज्य माहिती आयोगाने दि.१४ जुन २०२४ रोजी जावक क्रमांक द्वितीय अपील २४३५/२०२३/पी/१००५६ अंतर्गत आदेश जारी करुन या आदेशात पुढील निर्देश दिले असुन या आदेशावर राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांची स्वाक्षरी आहे

✍️आदेश :-

१. वर्तमान जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक नगर परिषद कार्यालय पूर्णा, जि. परभणी यांनी अपिलार्थी यांना माहिती अर्जात नमुद केलेल्या विषयासंदर्भात नियमानुसार देय होणारी माहिती आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच ३० दिवसाच्या आत कलम ७ (६) नुसार नोंदणीकृत टपालाद्वारे विनामुल्य उपलब्ध करुन द्यावी. अपिलार्थी यांनी मागणी केलेली माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा ती उपलब्ध करुन देता येत नसल्यास तसे कारण अपिलार्थी यांना स्पष्टपणे कळविण्यात यावे.

२. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक नगर परिषद कार्यालय पूर्णा, जि. परभणी यांनी विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्यामुळे अधिनियमातील कलम ७ (१) चा भंग झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द कलम १९ (८) (ग) व २० (१) च्या तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचा खुलासा त्यांनी (नाव व पदनामासह) आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच ३० दिवसाच्या आत द्वितीय अपील क्रमांक व सुनावणी दिनांकाच्या संदर्भासह सादर करावा. जन माहिती अधिकारी यांनी या कालावधीमध्ये खुलासा सादर न केल्यास त्यांना काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहीत धरुन त्यांचेविरुध्द कलम २० नुसार कार्यवाही अंतिम करण्यात येईल.

३. मुख्याधिकारी, नगर परिषद कार्यालय पूर्णा, जि. परभणी यांनी आयोगाकडील उपरोक्त निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

४. तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद कार्यालय पूर्णा, जि. परभणी यांनी प्रस्तुत प्रकरणात अपिलार्थीच्या प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेऊन कलम १९ (६) चा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रक क्र. कंमाअर्ज २००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६ दि.३१.०३.२००८ नुसार कार्यवाही अनुसरावी.

राज्य माहिती आयोग खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेल्या आदेशाला जवळपास सात महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील पुर्णा नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे तर जिल्हाधिकारी परभणी,सामान्य प्रशासन विभाग परभणी मुख्याधिकारी यांच्यावर राज्य माहिती आयोगाच्या निर्देशानुसार मुख्याधिकारी यांच्यावर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचे संपूर्ण जिल्ह्यात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याची नाचक्की दस्तुरखुद्द अधिकाऱ्यांनीच केल्याचं निदर्शनास येत असून पुर्णा नगर परिषदेतील भ्रष्ट कारभार उघड करण्याच्या दृष्टीने अनेक अर्जदारांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कायद्यांतर्गत अर्ज केले आहेत परंतु प्रत्येकाचे अर्ज नगर परिषदेतील भ्रष्ट बेबंद नौकरशाहांनी कचऱ्याकुंडीत फेकून सोईस्करपणे भ्रष्ट काराभावर पडदा टाकण्याचा उद्योग आरंभल्याचे बोलले जात आहे.......