🌟राज्यातील बेकायदा वाळू उत्खननासह अवैध वाळुतस्करीवर राज्य सरकारचा बडगा ?

🌟वाळू माफियांवर कारवाईचे अधिकार म्हणे थेट जिल्हाधिकारी यांना : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा 🌟

मुंबई : राज्यातील बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाई करण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे बेकायदा वाळू उत्खननाला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरीही या धोरणाची अंमलबजावणी संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी करतील किंवा नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वाळू तस्करीकडे दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने अवैध वाळू माफियांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला असल्याचे दिसत असून वाळू तस्कर माफियांविरोधात मकोका/एमपीडीए कायद्यांचा जोपर्यंत प्रभावीपणे वापर होणार नाही तोपर्यंत अवैध वाळू उत्खननास अवैध वाळू तस्करीला लगाम लागणार नाही असे मत जनतेतून व्यक्त होत आहे 

-------------------------------------------------------------------------

💫राज्य शासनाचे काय आहे धोरण💫

■ वाळू माफियांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे.

■ गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुनिश्चित करणे.

■ जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे.

-----------------------------------------------------------------------

राज्यातील वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी आणि गौण खनिजांच्या नियमनात अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिज संबंधितांचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. परंतु वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आता वाळू  माफियांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील गौण खनिजांचे नियमन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिल्याने वाळू उत्खननसंबंधी अनियमितता कमी होईल. तसेच वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि निसर्गाचा समतोल राखला जाईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना दिल्या असून याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व जिलल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहे असल्याचे समजते.......