🌟याप्रकरणी ईशाद या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे🌟
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील मागील अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद महानगर पालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्या कारणांमुळे रखडल्या आहेत त्याचे वर्गीकरण करावे,असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज पारीत केले आहेत. त्यामुळे राज्यात लवकरच दोन-चार महिन्यात जिल्हा परिषद,महानगर पालीकेच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील महानगर पालिका,नगर परिषद,नगर पंचायत,जिल्हा परिषद,आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपली आहे. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या अडीच-तीन वर्षापासून प्रशासक नियुक्त आहे. सत्तेची विकेद्रीकरण करण्याच्या हेतुने भारतीय राज्यघटनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली होती. अडीच वर्षापूर्वी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने महानगर पालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग पद्धती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. एका प्रभागातून चार नगरसेवकांची तरतूद करण्यात आली होती.
सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारत महायुतीचे सरकार आणले. त्यावेळेस त्यांच्या सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. पण, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. त्यापाठोपाठ आरक्षणावरुन देखील सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतांनाच महायुतीच्या सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना ४ सदस्यांची केली.
याप्रकरणी ईशाद या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. विविध कारणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ज्या कारणांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत, त्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महापालिकांच्या निवडणुका लागतील, असे विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न होणे चुकीचे आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यावर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका घेतल्या जातील. असे त्यांनी सांगितले होते........
0 टिप्पण्या