🌟नांदेड सचखंड गुरुद्वारा बोर्डातील अनियमितता विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्वीकारली....!

🌟तत्कालीन दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार🌟

नांदेड (दि.०१ डिसेंबर २०२४) :- नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारा बोर्डातील पद भरती व वेतनवृद्धीसह भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारवाई न करने इतर गैरकारभाराच्या विरोधातील बोर्डाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी भुपिंदरसिंघ गिरणीवाले यांनी याचिकेतील मुद्दे गंभीर  असल्याने उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून स्वीकारली आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. 

   गुरुद्वारा बोर्डातील वरिष्ठ कारकून पदावर कार्यरत  भूपेंद्रसिंग गिरणीवाले वर्ष 2020 मध्ये नियत वयोमानुसार सेवानिवृत्त झाले. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बारा वर्षा नंतर पदोन्नती देणे बंधनकारक आहे. वर्ष 1998 साली वीस वर्षे सेवा झाली तरी त्यांना नियमाप्रमाणे पदोन्नती दिल्या गेली नाही. पण बोर्डातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्यरित्या पदवी अहर्ता नसताना पदोन्नती देत मुख्य लिपिक पद बहाल करण्यात आले. गुरुद्वारा बोर्डातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी अनेकांना पदोन्नती दिल्याचा आरोप याचिककर्त्यांनी

 केला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना मनमानीपणे वेतनवृद्धी दिली आहे. तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्ड अधीक्षक गुरविंदरसिंघ वाधवा यांना नियमांचे पालन न करता नियुक्ती देत व वीस हजार पगार असलेल्या वाधवा यांना 78 हजार रुपये वेतनवाढ देण्यात आली. अशा प्रकारे 2015 ते 2019 दरम्यान अनेकांना पदोन्नती देण्यात आली. जानेवारी 2015 ते 1 2019 दरम्यान गुरुद्वारा बोर्डात गरज नसताना विविध विभागात सेवादारांसह 375 कर्मचारी नेमणूक केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोर्ड अध्यक्षांची दिशाभूल करीत तत्कालीन अधीक्षकांना दोनच वर्षाच्या काळात 26 हजारापासून सुमारे 78 हजार वेतनवाढ दिल्याचा उल्लेख केला आहे.

   गुरुद्वारा बोर्डातील कर्मचारी भरती व वेतन वाढीमुळे आलेल्या देणगीचा गैरवापर होत असल्याने याचिकाकर्त गिरणीवाले यांनी राज्याचे महसूल सचिव, जिल्हाधिकारी व गुरुद्वारा बोर्ड अधीक्षक यांना प्रतिवादी करीत 2015 साली कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी दीड कोटी खर्च वर्ष 2019 मध्ये पावणेतीन कोटी तर वर्ष 2022 मध्ये 3 कोटी 74 लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वगळता झाली असल्याचे निदर्शनास आणून आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजीनगरचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संदीप मरणे यांनी मान्य केली आहे. सदर याचिका जनहित याचिका म्हणून सुनावणी घेण्यात येणार असून याचिकाकर्त्याची बाजू ॲड. साहेबराव नागरसोगे यांनी मांडली त्यांना सामाजिक कार्यकर्ते जगदिपसिंघ नंबरदार यांनी सहकार्य केले.....