🌟उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने 11 जानेवारीपर्यंत प्रकरण निकाली काढण्याचे दिले आदेश🌟
नांदेड :- गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 मध्ये वर्ष 2015 मध्ये तत्कालीन सरकारने संशोधन करून कलम 11 नुसार राज्य सरकारच्या आदेशाने बोर्डाचे अध्यक्ष नियुक्ती करण्यात आली होती या अधिनियमाच्या विरोधात स्थानिक शीख धर्मीय व देशभरातून विरोध झाल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली होती याबाबत दाखल केलेल्या याचीकेवर उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगरखंडपीठाने 11 जानेवारीपर्यंत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही संस्थेचा अध्यक्ष हा सदस्यांमधून निवडला जाण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये नमूद आहेअसे असताना राज्य सरकारने राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने 1956 च्या कायद्यामध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे परंतु 2015 मध्ये गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियमात केलेल्या कलम 11 च्या संशोधनामध्ये ही प्रक्रिया राबवली गेली नाहीराष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय केलेले संशोधन अवैध असल्याने याचा देशभरातून शीख धर्मियांकडून विरोध करण्यात आल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली परंतु अद्याप ते संशोधन रद्द करण्यात आले नाही.
गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 मधील करण्यात आलेले संशोधन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मंजितसिंघ जगनसिंघ, राजासिंघ गुरुबचनसिंघ फौजी, उत्तमसिंघ रामसिंघ, जगजीवनसिंघ त्रिलोकसिंघ रामगडिया, गुलाबसिंघ चंदासिंघ कंधारवाले, दर्शनसिंघ चरणसिंघ मोटरवाले, अमरजीतसिंघ खेमसिंघ शिलेदार, अवतारसिंघ रतनसिंघ गल्लीवाले आणि सुरजितसिंघ जीवनसिंघ गिरनीवाले यांनी प्रतिवादी केंद्रीय कायदामंत्री राज्याचे प्रधान सचिव राज्याचे कायदा व न्यायमंत्री तसेच मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग यांना केले होते .यावर उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
यावर उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी निर्णय देत दि.11 जानेवारी 2025 पर्यंत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. याचीकाकर्त्याची बाजू ॲड. गणेश गाडे तर सरकार पक्षाकडून पी.जे. भरड यांनी बाजू मांडली. या आदेशामुळे सर्वपक्षीय शीख धर्मीयांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.....
0 टिप्पण्या