🌟भारतीय राज्यघटनेतून 'समाजवाद 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार....!

🌟असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या.संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला🌟 

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातील 'समाजवादी' आणि धर्मनिरपेक्ष' हे दोन शब्द हटवता येणार नाहीत असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च  न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या.संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

या संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.भारतीय राज्यघटनेत १९७६ ला आणीबाणीनंतर ४२ वी घटना दुरुस्ती करुन राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात समाजवादी' आणि धर्मनिरपेक्ष' या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी वर्षे झाली, आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे. 

असा सवाल उपस्थित करुन संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत देखील विस्तारित धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या प्रस्तावना मूलभूत संरचनेचा एक भाग स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे मानला गेला आहे. यावर प्रस्तावनेत सुधारणा वकील जैन म्हणाले की, करण्याच्या संसदेच्या लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही अधिकारावर मर्यादा येत नाही. दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली या आधारे याचिकाकर्त्यांचा होती, कारण ती आणीबाणीच्या युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. काळात करण्यात आली होती सुनावणी दरम्यान आणि या शब्दांचा समावेश सरन्यायाधीश म्हणाले की, करणे म्हणजे लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास आहे.

एसआर बोम्मई प्रकरणात भाग पाडण्यासारखे आहे. जेव्हा प्रस्तावनेमध्ये कट-ऑफ तारीख असते तेव्हा नंतर शब्द कसे जोडता येतील. जैन पुढे म्हणाले की, या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला........