🌟पुर्णेतील अवैध चोरट्या वाळसाठ्याचे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या दरबारी : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे पुर्णेकरांचे लक्ष....!

🌟रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम गुत्तेदाराकडून संशयास्पद 'रॉयल्टी पावत्यांचा जुगाड' : प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न तहसिलदारांचे सहकार्य ?🌟

✍🏻विशेष वृत्त :- चौधरी दिनेश (रणजित)

पुर्णा तालुक्यात 'कावळा कारभारी' अवैध गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांची यंत्रणा भलतीच भारी ? बेजवाबदार महसूल प्रशासनच अवैध वाळू तस्कर माफियांसह चोरट्या वाळूसाठेबाज भ्रष्ट शासकीय गुत्तेदारांना हितसंबंधातून तारी तर मग शासकीय महसूल बुडव्या बेईमान भुरट्यांना शेवटी कोण मारी ? एकंदर अशी दुर्दैवी अवस्था पुर्णा तालुक्यात झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पुर्णा तालुक्यातून वाहणाऱ्या पुर्णा-थुना-गोदावरी या नदीपात्रातील एकही अधिकृत वाळू धक्क्याचा लिलाव झालेला नसतांना पुर्णा शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागांमध्ये चालणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजना रमाई घरकुल योजनांसह विविध योजनांतून आपल्या निवासस्थानांची बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांसह जनसामान्यांना काही केल्या वाळू उपलब्ध होत नसतांना मात्र पुर्णा शहरासह तालुक्यात कोट्यावधी रुपयांच्या शासकीय विकासकामांचे मोठमोठे टेंडर घेणाऱ्या बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांना कुठल्याही शासकीय महसूल न भरता लाखों ब्रास शासकीय गौण खनिज चोरट्या वाळूचा साठा अगदी सहजपणे उपलब्ध होतो तरी कसा ? या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर पुर्णा तहसिलचे तहसिलदार माधवराव बोथीकर व महसूल प्रशासनाचे अधिकारी तथा नायब तहसिलदार प्रशांत थारकर यांना जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे व जिल्हा महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी केव्हा विचारणार ? असा प्रश्न होत आहे.

पुर्णा शहरातील पुर्णा-नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील हिंगोली गेट परिसरात महारेल एमआयआरडीसी अंतर्गत मागील सव्वा पाच वर्षांपूर्वी २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी ९६ कोटी ६६ लाख ३५ हजार ७५७ रुपयांच्या शासकीय विकासनिधीतून रेल्वे उड्डाणपूल बांधकामास सुरुवात झाली सदरील रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी लाखों ब्रास गौण खनिज वाळू/मुरुम/दगड खडी चुरीचा वापर करण्यात आला परंतु या शासकीय गौण खनिजाचा मुक्तहस्ते वापर करतांना संबंधीत रेल्वे उड्डाणपूल बांधकामाचे टेंडर घेतलेल्या एम/एस डिसीएस - पि.व्ही.राव (जेव्ही),गॅलकॉन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा ली हैदराबाद,महाराष्ट्र रेल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ली या तीन गुत्तेदार कंपन्यांनी या गुत्तेदार कंपन्यांनी महसूल प्रशासनाकडे आतापर्यंत किती महसूलाचा भरणा केला ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र पुर्णेचे तहसिलदार माधवराव बोथीकर यांच्यासह महसूल प्रशासनाचे अधिकारी तथा नायब तहसिलदार प्रशांत थारकर यांच्याकडे देखील नाही कारण संबंधित बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांनी स्थानिक गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांसह महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी आपले हितसंबंध जोपासत आतापर्यंत कोट्यावधी रुपयांच्या शासकीय महसुलाला अक्षरशः तर चुना लावलाच याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आपल्या पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील दुरसंचार विभागाच्या कार्यालयासमोरील रेल्वे लोहमार्गालगत असलेल्या बेकायदेशीर मिक्सर प्लॉन्टवर रेल्वे उड्डाणपूल बांधकामासाठी वेळोवेळी सोयीप्रमाणे हजारो ब्रास अवैध चोरट्या वाळूचे साठे करीत पुर्णा गोदावरी नदी पात्रातील शासकीय गौण खनिज वाळू उत्खननासह चोरट्या वाळूच्या तस्करीला प्रोत्साहन दिले त्यामुळे अवैध वाळू तस्कर माफियांच्या टोळ्यांनी पुर्णा गोदावरी नदीपात्रांची विविध प्रकारच्या यंत्राद्वारे अक्षरशः खरडपट्टी करण्यात सुरुवात केली या प्रकाराला कुठेतरी लगाम लागायला हवा याकरिता रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांनी आपल्या पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील मिक्सर प्लॉन्टवर जवळपास चौदाशें पंधराशे ब्रास अवैध चोरट्या वाळूचा बेकायदेशीर साठा केल्याची गंभीर बाब एक जागृक नागरिक या नात्याने आम्ही लेखी तक्रार अर्जाद्वारे दि.०५ ऑगस्ट २०२४ रोजी तहसिलदार बोथीकर व महसूल प्रशासनातील अधिकारी तथा नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे जवळपास दिड महिन्यांच्या वर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत संबंधित रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांना या अवैध चोरट्या वाळूसाठ्याचा विल्हेवाट लावण्याची संधी देऊन आपल्या कर्तव्यासह शासनाशी दगलबाजी केल्याने दि.२७ सप्टेंबर २०२४ रोजी या गंभीर प्रकरणा संदर्भात अजित न्युज हेडलाईन्स या बेबवृत्त वाहिनीवर सविस्तर वृत्त प्रकाशित होताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्रसारमाध्यमांच्या डोळ्यात धुळ झोकण्यासाठी तहसिलदार बोथीकर यांनी पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील मिक्सर प्लॉन्टवर धडक देत संबंधित रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासत हजार बाराशे ब्रासच्या ऐवजी केवळ चारशें पन्नास ब्रास (४५० ब्रास) अवैध चोरट्या वाळूचा साठा दाखवून संबंधित गुत्तेदार कंपन्यांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी तात्काळ घाईगडबडीत गुत्तेदार कंपन्यांकडून केवळ ०३ लाख ४६ हजार ५००/- रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट प्रथमतः दि.०१ आक्टोंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे सदरील डिमांड ड्राफ्ट न वाटल्याने पुन्हा दि.१८ आक्टोंबर २०२४ रोजी तहसिलदार पुर्णा यांच्या नावाने ०३ लाख ४६ हजार ५००/- रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट भरुन घेण्यात आला एखादे तीन ब्रास अवैध चोरट्या रेतीची वाहतूक करणारे हायला/टिप्पर पकडल्यानंतर तहसिलदार/महसूल प्रशासनातील अधिकारी त्या वाहनधारकाला ०१ लाख ८० हजार रुपयें दंड आकारतात मग रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांचा ४५० ब्रास अवैध चोरटा वाळूसाठा जप्त केल्यानंतर या कंपन्यांकडून ४५० ब्रास अवैध चोरट्या वाळूसाठ्याच्या बदल्यात केवळ ०३ लाख ४६ हजार ५००/-

रुपये वसूल करुन शासनाशी दगलबाजी कशासाठी ? सदरील प्रकरण तहसिलदार माधवराव बोथीकर दाबण्याचा गंभीर प्रकार करीत असल्यामुळे आम्ही दि.३० आक्टोंबर २०२४ रोजी परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार देऊन त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला असून दिलेल्या तक्रारीत जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे संबंधित रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम कंपन्यांवर तसेच त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तहसिलदार माधवराव बोथीकर यांच्यावर देखील कठोर कारवाईची मागणी केली आहे सन्मानित जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यावर काय कारवाई करतात याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.....