🌟मंत्री महोदयांनी सभागृहात जाहिर केलेलं तरी आम्हाला द्या : संतप्त सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची एकमुखी मागणी🌟
छत्रपती संभाजीनगर (दि.०१ आक्टोंबर २०२४) राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न २०१२ पासून सोडविल्या गेले नाहीत. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचारी अर्धपोटी काम करीत आहेत. सारं आयुष्य ग्रंथालयात घातलेल्या या क्षेत्रातील जेष्ठ कर्मचाऱ्यांची तर अवस्था अतिशय बिकट व भयावह आहे. शासन याकडे लक्ष देईना अन आता या वयात दुसरं काम करता येईना अशी स्थिती त्यांची झाली आहे. भगवान श्रीरामाने जसा चौदा वर्षाचा वनवास भोगला आहे तसाच वनवास ग्रंथालय क्षेत्रातील कर्मचारी भोगत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही, कारण गेल्या चौदा वर्षापासुन मोर्चा, विविध, आंदोलने, निवेदने देऊनही या सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सहानुभूती दाखवलेली नाही. पुरोगामी विचाराचे राज्य म्हणुन महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते परंतु या राज्यात सार्वजनिक ग्रंथालय क्षेत्राकडे राज्यकत्यांचे कायम दुर्लक्ष हे निश्चितच भुषणावह नाही.
केवळ आश्वासनाखेरीज २०१२ पासून शासनाने काहीच दिले नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील मान्यवर व कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.राज्यातील ११,१५० सार्वजनिक वाचनालयांचे अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे निधी वितरणाचा आदेश दि. ३ सप्टेंबर, २०२४ ला होऊनही अद्याप प्राप्त झालेले नाही. दिनांक ४ जुलै, २०२४ रोजी विधान परिषदेत घोषित केलेली ४० टक्के अनुदान वाढ, वर्ग बदल आणि नवीन शासनमान्यता सुरू करावी.२० ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई येथे संपन्न झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय व ग्रंथमित्र पुरस्कार सोहळा समारंभात वरील मागण्या त्वरित सोडविण्यात येईल असे सकारात्मक आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले होते. खरं तर या समारंभात मंत्रीमहोदय शासन निर्णय घेऊन येतील अशी अपेक्षा कर्मचारी व पदाधिकारी यांनी केली होती मात्र ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली.
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे प्रश्न व मागण्या खूप आहेत. परंतु शासनाने जे जाहीर केले आहे. तेच आचारसंहितापूर्वी देण्याची विनंती आम्ही करीत आहोत. याच करिता दि. ५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आम्ही धरणे आंदोलन जाहीर केले होते. परंतु ग्रंथालय संचालकांनी लेखी पत्र देऊन आश्वस्त केले होते म्हणून आम्ही त्यावेळी तुर्त आंदोलन स्थगित करण्यात केले होते, असे गुलाबराव मगर यांनी स्पष्ट केले.
काल मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यात सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय झालेला नाही, ग्रंथालयाच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता आणि ४० टक्के अनुदान वाढ, वर्ग बदल व नवीन वाचनालयाला मान्यता दि. ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्ह्यांतील ग्रंथालयीन कार्यकर्ते व कर्मचारी छत्रपती संभाजी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. यामध्ये गुलाबराव मगर, अरविंद लंकेपाटील, घनशाम विटोरे, बाबासाहेब वाहून, काकासाहेब साळवे, सुभाष बलांडे, प्रल्हाद इंगळे हे बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. पवन गिरवलकर, अफसर पठाण, मधुकर क्षीरसागर हे सहभागी झाले आहेत.उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी डी. बी. देशपांडे, सुषमा जोशी, प्रतिभा देशपांडे, राजु वाघमारे, सुभाष सोळंके, सतिष पाटील, सुनील वायाळ, डॉ. रा. शंं बालेकर दोन दिवसांपासून उपस्थित आहेत.
तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातुन तसेच विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठींब्याचे पत्र दिले आहे. यात मराठवाड्यातील सगळे जिल्हे, ग्रंथालय भारती, ग्रंथालय बिरादरी, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, येवला, अहमदनगर, धुळे, अंमळनेर, पारोळा बरेच कर्मचारी व कार्यकर्ते प्रत्यक्ष येवुन सदरील आंदोलनाला पाठिबा देत आहे. हे आंदोलन मागण्या मान्य होऊन त्याचा शासन निर्णय निघेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा संकल्प सर्वांनीच केला आहे.
शासनाने आता ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता किमान सभागृहात दिलेला शब्द तरी पाळावा, अशी मागणी होत आहे.
0 टिप्पण्या