🌟मंगरुळपीर तालुक्यातील शिवणी रोड येथे आरक्षणप्रश्नी आक्रमक झालेल्या आदिवासी समाजाने केले रास्ता रोको आंदोलन....!

🌟आदिवासींच्या धनगरांना लागू केलेल्या सवलती बंद करण्याची मागणी🌟

फुलचंद भगत

वाशिम:-आदिवासी जमातीत धनगर जातीचा समावेश करू नये, आदिवासींच्या धनगरांना लागू केलेल्या सवलती बंद करा आदीसह इतर मागण्यासाठी आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे.आदिवासी समाजाने राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे.मंगरुळपीर तालुक्यातील शिवणी रोड येथेही समाजबांधव एकत्रित येवुन रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे आरक्षणप्रश्नी आदिवासी समाज आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

               मराठा आंदोलन पेटल्यानंतर धनगर समाजानेही आंदोलनाचे हत्यार उपसत आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली. या मागणीवरून वाशिम जिल्ह्यात आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र आदिवासींमधून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी होत आहे.आदिवासी संघटना,आॅल इंडिया आदिवासी एम्लाॅईज फेडरेशन वाशिम जिल्हा आदींच्या माध्यमातून रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले आहे.मंगरुळपीर तालुक्यातील शिवणी रोड येथेही शेकडो आदिवासी बांधवानी एकत्र येत घोषणा देवुन सरकारवर धारेवर धरले आहे. 

*न्याय हक्कासाठी शेकडो आदिवासी समाजाची एकजुट :-

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स यांनी धनगर व आदिवासी जमातीचा सर्वेक्षण करून शासनाला अहवाल सादर केला आहे. तो शासनाने जाहीर करावा, पेसा कायद्याची छेडछाड करू नये, उलट पेसा कायदा कडक करावा,कंत्राटी भरती रद्द करा,आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले आहे.

* सरकारला धडा शिकवण्याची गरज :-

दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून आदिवासी समाज संघटनांकडून या पार्श्वभूमीवर सातत्याने आंदोलने करण्यात येत असून आज राज्यभर रास्ता रोकोचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशन वाशिम जिल्हा च्या माध्यमातून शिवणी रोड आंदोलन करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात आदिवासी भागात राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करावे ,असे आवाहन आदिवासी विकास परिषदेकडून करण्यात आले आहे. आदिवासींच्या विरोधात असणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची गरज आहे. सरकारकडून आदिवासी जमातीत धनगर जातीची घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत करण्यात येत आहे, यामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरलो असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले आले. त्यामुळे मराठा, धनगर आरक्षण नंतर आता आदिवासी समाज आरक्षणप्रश्नी पेटून उठला आहे.....