🌟ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळास कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने दिली मंजुरी....!

🌟ब्राम्हण समाजाची अनेक वर्षांपासून मागणी असलेले परशुराम आर्थिक विकास महामंडळास राज्य सरकारची मंजुरी🌟  

✍️ मोहन चौकेकर 

मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे 24 निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागास प्रवर्गात (OBC) समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, ब्राह्मण आणि राजपूत समाजासाठी सरकारने नव्या महामंडळाला कॅबिनेटची मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये, ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ब्राह्मण समाजाच्या विकासासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाने आंदोलने केली होती. अखेर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्यात आरक्षणाच्या मागणीवरुन सर्वच समाज आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ब्राह्मण समाजाकडूनही विद्यार्थ्यांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी, अनेक ठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. अखेर, विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 24 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळालही (नियोजन) कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने आजच्या निर्णयातून सर्वच समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न केलाय. 

* मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :-

1.लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.

 (सामान्य प्रशासन) 

2.बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी 

 (महिला व बाल विकास)

3.धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर 

(अन्न नागरी पुरवठा)

4.कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश 

(इतर मागास बहुजन कल्याण)

5.जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय) 

6.शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प 

(सार्वजनिक बांधकाम) 

7.करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)

9.यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते 

(वस्त्रोद्योग) 

10.क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)

11.ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद

(ग्राम विकास)

12.राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दूप्पट वाढ (ग्रामविकास) 

13.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प 

(सार्वजनिक बांधकाम)

14.हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार  

(ऊर्जा) 

15.एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार

(परिवहन) 

16.ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ( नियोजन)

17.राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ 

(नियोजन) 

18.राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे  नामकरण 

(कौशल्य विकास) 

19.छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये 

(उच्च व तंत्रशिक्षण)

20.अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा

 (क्रीडा)

21.जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

 (जलसंपदा) 

22.श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)

23.दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान 

(दूग्ध व्यवसाय विकास)

24.महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर

( सांस्कृतिक कार्य विभाग)

✍️  मोहन चौकेकर