🌟लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी व निराकरण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत....!

🌟शासकीय/खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयात अधिनियमातील कलम 4 (1) नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक🌟 

परभणी (दि.27 सप्टेंबर 2024) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 4 (1) नुसार कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सखोल चौकशी व त्याचे निराकरण करण्यासाठी ज्या आस्थापनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा प्रत्येक नियोक्त्याने शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पूर्ण अथवा अंशत:, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले, एमआयडीसी, धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग, कामगार कल्याण, शिक्षण विभाग, शासकीय, निमशासकीय व खाजगी शिक्षण संस्था, नगरपालिका, सहकार विभाग, बँकींग विभाग, सहकारी पतसंस्था, पतपेढी, शासकीय रुग्णालये, खाजगी रुग्णालये, शॉपींग मॉल, व्यापारी महामंडळ, मार्केट किमती, कोचिंग क्लासेस इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयात अधिनियमातील कलम 4 (1) नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे.

बदली किंवा अन्य कारणाने समितीमधील एखादे पद रिक्त झाल्यास, अधिनियमातील तरतुदीनुसार नव्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे गठन करावे अधिनियमातील कलम 26 नुसार जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार कारवाई केली नाही, या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे.  

ज्या आस्थापनेत 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतील अशा सर्व आस्थापनांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. तसेच समिती स्थापन केल्याचा आदेश जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय,परभणी येथे करावे,असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.......