🌟प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन......!

🌟जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आवाहन🌟 

परभणी (दि.24 सप्टेंबर 2024) : दुर्गम व अति दुर्गम भागात राहणा-या आदिवासी बांधवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामळे देशातील 63 हजार तर महाराष्ट्रातील 4 हजार 976 आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. त्यामाध्यमातुन राज्यातील 32 जिल्ह्यातील 12प लाख 87 हजार 702 आदिवासी बांधवाचे सामाजिक आणि आर्थीक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील 05 गावे या अभियानासाठी निवडण्यात आलेले आहेत सदर अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील जिंतुर व पालम या तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वच लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे. 

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाच्या अनुषंगाने आदिवासी सामाजिक संस्था, संघटना, आदिवासी स्वंयसेवक यांनी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाशी समन्वय साधुन या अभियानाचा एक भाग होण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळमनुरी डॉ. सुनिल बारसे यांनी केले आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. या अभियानात पीएम-जनमन अभियानात 17 मंत्रालयांव्दारे राबविण्यात येणा-या विविध 25 उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत पक्की घरे, ग्रामीण भागात रस्ते, प्रत्येक घरात शुध्द पिण्याच्या पाण्याची सोय, सर्व घरामध्ये वीज जोडणी, मोबाईल मेडीकल युनिट स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउदेशिय विपणन केंद्र, आश्रमशाळांच्या पायाभुत सुविधामध्ये सुधारणा, सिकलसेल अॅनिमियाशी लढण्यासाठी केंद्राची निर्मीती, अंगणवाडी केंद्र बांधणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, कृषी विभागाच्या योजनाचा लाभ देणे, मत्सव्यवसाय करण्यास चालना देणे, पर्यटनाचा विकास करणे इत्यादी विविध प्रकारचे लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही ही नियोजनबध्द रित्या पुढील 5 वर्षामध्ये करण्यात येणार असुन एकूण 17 विभागामार्फत हे लाभ देण्यात येणार आहेत. यामुळे आदिवासी बहुल गांवाचा सर्वागीण विकास होणार असुन आदिवासी समाजाची सामाजिक व आर्थीक परिस्थीती उंचावण्यास मदत होणार आहे.......