🌟तहसिलदारांसह महसुल प्रशासनाचे दुर्लक्ष ? लाखों रुपयांचे महसुल वाळू तस्कर माफियांसह भ्रष्ट नौकरशहांच्या खिशात🌟
पुर्णा (विशेष वृत्त) :- पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतील शासकीय गौण खनिज वाळू साठ्यावर सातत्याने दरोड्यावर दरोडे घालून लाखों रुपयांचे महसुल सोईस्करित्या अवैध वाळू तस्कर माफियांसह शासकीय गुत्तेदार भ्रष्ट नौकरशहांच्या खिशात घातला जात असतांना तहसिलदार व महसूल प्रशासनातील अधिकारी मुग गिळून गप्प का ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून पुर्णा शहरासह तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेसह विविध शासकीय योजनांतील घरकुल लाभधारकांना बांधकामासाठी एखादं ट्रॅक्टर/टिप्पर वाळू मिळन कठीण झालं असतांना व संपूर्ण तालुक्यात एकही अधिकृत शासकीय वाळू डिपो किंवा वाळू धक्का नसतांना देखील पुर्णा शहरासह तालुक्यात भारतीय रेल्वे/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांना मात्र शेकडो ब्रास वाळूचा पुरवठा कोणाकडून आणि कोणाच्या कृपाशीर्वादाने केला जात आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर आता जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी तहसिलदार माधवराव बोथीकर व महसुल प्रशासनाचे अधिकारी नायब तहसिलदार थारकर यांना विचारावे लागणार आहे.
पुर्णा शहरातील पुर्णा-नांदेड राज्य महामार्गावरील हिंगोली गेट परिसरात महारेल एमआरआयडीसी अंतर्गत सुरु असलेल्या रेल्वे उड्डाणपूल गुत्तेदार कंपनी गॅलकॉन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा.ली.या बांधकाम गुत्तेदार कंपनीने आपल्या पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील मिक्सर प्लॉन्टवर शेंकडों ब्रास वाळूचा साठा केला तर रेल्वे पुर्णा रेल्वे जंक्शन स्थानकावरील रेल्वे स्थानक क्रमांक ०१ वरील इमारत बांधकाम गुत्तेदाराने देखील अश्याच प्रकारे मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू साठा केला असून सदरील अवैध वाळूचा साठा संबंधित बांधकाम गुत्तेदार कंपन्यांनी तालुक्यात एकही अधिकृत शासकीय वाळू डिपो किंवा वाळू धक्का उपलब्ध नसतांना पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून बेकायदेशीररित्या उत्खनन करून जमवला की अवैध वाळू तस्करांकडून घेतला याची चौकशी करणार तरी कोण ? ही गंभीर बाब आम्ही दि.०५ ऑगस्ट २०२४ रोजी तहसिलदार माधवराव बोथीकर व नायब तहसिलदार थारकर यांना रितसर निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देऊन सदरील शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांनी तहसिल व महसुल प्रशासनाकडे बांधकामासाठी वापरलेल्या हजारों ब्रास वाळूसह साठवलेल्या शेकडो ब्रास वाळूसाठ्याच्या बदल्यात आतापर्यंत किती अधिकृत महसुल अर्थात रॉयल्टी जमा केली ? यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे कुठल्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नसून ते उडवाउडवीची उत्तरं देत असून जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे संबंधित शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांनी रॉयल्टी भरली असावी असे बेताल वक्तव्य करुन वेळकाढू धोरण राबवीत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून बेकायदेशीररित्या प्रचंड प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन करून या चोरट्या वाळूचा पुरवठा शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांना राजरोसपणे केला जात असतांना व या चोरट्या वाळूची मोठं मोठी ढिगार संबंधित शासकीय विकासकामांच्या ठिकाणी रचली जात असतांना तहसिलदार व महसूल प्रशासन धृतराष्ट्रा प्रमाणे अंधत्व पत्करुन वाळू तस्कर माफियारुपी कौरवांच्या कौरवकृत्यावर सोईस्करपणे पडदा टाकण्याचेच काम करतांना पाहावयास मिळत असून आता जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी स्वतः अवैध वाळू तस्करीला लगाम घालण्यासाठी कठोर पावलं उचलून संबंधित शासकीय विकासकामांच्या ठिकाणी करण्यात आलेले मोठ्या प्रमाणातील अवैध वाळू साठे जप्त करुन कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे......
0 टिप्पण्या