🌟राज्यातील वक्फ जमीनींचे पावित्र्य राखा : खा.फौजिया खान यांची केंद्र सरकारकडे मागणी....!

🌟महाराष्ट्रातील वक्फ जमिनींच्या संरक्षणासाठी अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांना खा.खान यांनी पत्र लिहून केली मागणी🌟

 परभणी (दि.०६ ऑगस्ट २०२४) : खिदमतमश आणि मदत्मश देवस्थानच्या जमिनींचे नियमितीकरण वक्फ मालमत्तेला लागू होत नाही असे राज्य सरकारने पष्ट करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार श्रीमती फौजिया खान यांनी केंद्र सरकारकडे एका पत्राद्वारे केली असून केंद्र सरकारने तातडीने या प्रकरणाकडे लक्ष घालून वक्फ जमिनींचे पावित्र्य जपण्यासाठी तत्पर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

             महाराष्ट्रातील वक्फ जमिनींच्या संरक्षणासाठी अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांना खासदार श्रीमती खान यांनी पत्र लिहून महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. विशेषतः १९९५ चा वक्फ कायदा वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन नियंत्रित करतो, जो मस्जिद, कब्रस्तान, दर्गा, खानका, आशुरखानास आणि चिल्लास यांसारख्या धार्मिक आणि सेवाभावी हेतूंसाठी समर्पित आहे, असेखान यांनी पत्रात नमूद केले. वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम १०८- नुसार, हा कायदा वक्फ मालमत्तेचे पावित्र्य आणि अविनाशीपणा सुनिश्‍चित करून इतर कायद्यांची जागा घेतो. कलम ५१ अन्वये, वक्फ मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाऊ शकत नाही आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा वक्फ, नेहमी वक्फ हे सातत्याने कायम ठेवले आहे. या जमिनी मुस्लिम समाजाच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे निदर्शनास आणून दिले.

           नुकतेच, महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान खिदमतश आणि मदतमाश जमिनी नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी दिली आहे. भोगवटादार वर्ग एक जमिनीचा दर्जा सूचित करतो की जमीन दुरावण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत आणि मालक हा कायमचा मालक बनतो. वक्फ मालमत्ता, ज्यात खिदमतमश आणि मदतमाश जमिनींचाही समावेश आहे, असे श्रीमती खान यांनी निदर्शनास आणून नियमितीकरण आणि खाजगी जमिनींमध्ये रूपांतरित होण्याचा निर्णय वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ५१ च्या विरोधात आहे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करतो, असे म्हटले.

            महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयातील तरतुदींचे निराकरण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करीत महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या निर्णयात सुधारणा करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि खिदमतमश आणि मदत्मश देवस्थानच्या जमिनींचे नियमितीकरण वक्फ मालमत्तेला लागू होत नाही, असे स्पष्टपणे स्पष्ट करावे, असे अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांना पाठविलेल्या या पत्रातून म्हटले आहे......