🌟शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रविकांत तुपकर आक्रमक ; मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यात घुसून शेतकरी 'आत्महत्ये'चे प्रात्यक्षिक दाखविणार..!

🌟रविकांत तुपकरांची नागपुरात घोषणा ; शुक्रवारी मुंबईत आंदोलन🌟 

✍️ मोहन चौकेकर 

(शेतकरी नेते रविकांत तुपकर कर्जमुक्ती,पिकविमा,सोयाबीन कापूस दरवाढ यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करणार) 

बुलढाणा (दि.२० ऑगस्ट २०२४) :- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या  दिवसेंदिवस वाढत आहे, केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास २३ ऑगस्ट रोजी  शेतकऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यात घुसून 'शेतकरी आत्महत्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवू', असा इशारा शेतकऱ्यांचे आग्यामोहळ व शेतकऱ्यांची मुलुख मैदानी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यापूर्वी देखील मुंबईतील अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन असो की मंत्रालयावर ताबा घेण्याचे आंदोलन असो हजारोंची फौज घेऊन रविकांत तुकरांनी मुंबईत धडाक दिलेली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन देखील तेवढ्याच आक्रमकपणे ते करतीलच यात शंका नाही  त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आग्यामोहळ व शेतकऱ्यांची मुलुख मैदानी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांच्या या इशाऱ्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

           नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. रविकांत तुपकर म्हणाले की, आजही आपल्या राज्यातील शेतकरी-शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे व शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर मोठ्या प्रमाणात खाली गेला आहे. याला केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. दरवर्षी खत, बी- बियाणे, कीटकनाशके यांचे दर वाढतात, उत्पादन खर्च वाढतो, पण शेतमालाचा भाव मात्र वाढत नाही. दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्ती, वन्य प्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होते, त्याचीही नुकसान भरपाई त्यांना वेळेवर मिळत नाही. गेल्या वर्षांचा खरीप व रब्बी हंगामातील पिकविमा मार्च पर्यंत मिळणे अपेक्षित होता. मात्र आज ऑगस्ट  महिना संपत आला तरी शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळालेला नाही, पिकविमा कंपन्या व सरकार मात्र शेतकऱ्यांना तारखेवर-तारखा देत आहे. शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव व सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी मात्र कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहे. रोज राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ होत आहे, परंतु त्यावर उपाय-योजना करण्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही. शेतकरी आत्महत्यांची सरकारला चिंता नाही, शेतकरी आत्महत्यांकडे सरकारने संवेदनशीलपणे पाहणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने ठोस उपाय-योजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने उपयोजना कराव्यात यासाठी आम्ही आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले. शुक्रवार २३ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या बंगल्यात घुसून शेतकरी आत्महत्येचे प्रात्यक्षिक दाखविणार आहोत, असा गंभीर इशारा शेतकऱ्यांचे आग्यामोहळ व शेतकऱ्यांची मुलुख मैदानी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिलाआहे.   

           शेतकऱ्यांचे आग्यामोहळ व शेतकऱ्यांची मुलुख मैदानी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि आंदोलन हे समीकरण संपूर्ण राज्यभर माहिती आहे यापूर्वी देखील रविकांत तुपकरांनी हजारोंची फौज घेऊन मुंबईत धडक दिलेली आहे, त्यांचा हा पूर्वानुभव पाहता यावेळी देखील शेतकऱ्यांना घेऊन ते मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर  धडकतील त्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे, रविकांत तुपकर यांनी दिलेल्या इशारा नंतर एकच खळबळ उडाली आहे यावेळी गजानन कावरखे, किरण ठाकरे, दयाल राऊत, अमित अढावू, सुर्या अडबाले, सूरज निभरते, श्याम अवथळे, अतिष पळसकर, बालाजी मोरे, सतीश इडोळे, चंद्रशेखर गवळी, अजय घाडगे, आकाश भोयर, प्रवीण कातरे, गौतम पोपटकर, मनोज नागपूरे, समीर सारजे, स्वप्नील कोठे, प्रफुल्ल उमरकर, कुंदन काळे, पुरुषोत्तम देवताळे यांच्या पदाधिकारी उपस्थित होते.

* या आहेत शेतकऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या :-

शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, शेतमालाला प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्चाच्या आधारे 50% नफा या सूत्राप्रमाणे भाव मिळावा (उदारणार्थ गेल्या वर्षी सोयाबीन प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्च हा प्रति क्वि. 7,240 रु. होता. हा उत्पादन खर्च + 50% नफा गृहीत धरून सोयाबीनला कमीतकमी प्रति क्वि.9,000 रु. भाव मिळावा, तसेच कापसाला कमीतकमी 12,500 रु. भाव मिळावा.), गेल्या वर्षी खरीप व रब्बी हंगामात पिकविमा भरलेल्या सर्व (पात्र-अपात्र) शेतकऱ्यांना सरसकट 100% पिकविमा तात्काळ मिळावा, गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन-कापसाला हेक्टरची मर्यादा न लावता प्रति क्वि. 3000 /- रु भाव फरक मिळावा, या वर्षीच्या म्हणजेच 2024 च्या खरीप हंगामातील सोयाबीनला प्रति क्वि.9000/- रु. व कापसाला प्रति क्वि. 12,500/- रु. भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून पूर्णवेळ वीज, पाणी, नवीन तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सरकारने सौर उर्जेचे नाही तर सिमेंटचे / तारेचे मजबूत कंपाऊंड करून द्यावे, तसेच शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईत वाढ करावी, शेतकऱ्यांना सुलभतेने पेरणीपूर्व पिककर्ज उपलब्ध होण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने उभारावी.शेतमजुरांना सरकारकडून विमा सुरक्षा कवच व मदत मिळावी,महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजने अंतर्गत नियमित कर्ज भरणारे पण ५० हजार रु. प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने प्रोत्साहन अनुदान मिळावे, धानाला प्रति क्वि.२०००/- रु.बोनस मिळावे, संत्रा-मोसंबीच्या गळतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी, विहरी व घरकुलाचे रखडलेले अनुदान तातडीने द्यावे, सिंदखेडराजा ते शेगाव भक्तीमार्ग तातडीने रद्द करावा, जबरदस्ती शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेवू नये, कृषी पदवीधारकांच्या मंजूर असलेल्या 258 जागांचा राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये समावेश करावा, शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्यांसंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.....

 ✍️ मोहन चौकेकर