🌟तांत्रिक कामगार युनियनचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन🌟
नागपूर :- महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 जुलै 2024 च्या ठरावानुसार जलविद्युत प्रकल्पाच्या आधुनिक करण्याच्या नावावर शासन खाजगीकरण करू पाहत आहे. घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करून सदरहू प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीस संचलनासाठी देण्यात यावे अशी मागणी तांत्रिक कामगार युनियन 5059 ने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली असल्याची माहिती केंद्रीय सरचिटणीस प्रभाकर लहाने यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात दिली आहे.
सध्या राज्यातील महानिर्मिती कंपनी चालवत असलेली 16 जल विद्युत केंद्रे आधुनिकीकरण व नुतनीकरणाकरीता खाजगी कंपनीला देण्यात येणार असल्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे, शासनाच्या जल संपदा (WRD) खात्याच्या मालकीची जवळपास २५ जल विद्युत केंद्रे ३५ वर्षाच्या भाडेतत्वावर महानिर्मिती कंपनीला चालवण्यासाठी दिलेली आहेत. या मधील बहुतेक जल विद्युत प्रकल्पांचा करार अजुनही संपलेला नाही तरीही महानिर्मिती कंपनी सोबत केलेला करार मोडीत काढुन खाजगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. याच महानिर्मिती कंपनीने आपल्या कुशल तांत्रिक कर्मचारी, तज्ञ अभियंता आणि इतर मनुष्यबळावर देश पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट वीज निर्मिती केल्याबद्दल अनेक पुरस्कार, पारितोषिके मिळवलेली आहेत. सर्वच जल विद्युत केंद्रातुन सातत्याने वीज नियामक आयोगाने वार्षिक वीज निर्मितीचे दिलेले लक्ष पुर्ण केलेले आहेच परंतु वीज निर्मितीचे नवनविन उच्चांक प्रस्थापित केलेले आहेत. अद्यापही महानिर्मितीकडे परिचलनासाठी असलेले सर्व जल विद्युत प्रकल्प तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या पुर्णपणे सक्षम असताना २५ पैकी १६ जल विद्युत प्रकल्प खाजगी संस्थांना देण्याचा शासनाचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामधील खाजगी संस्थाना ज्या सवलती, सुविधा, आर्थिक निधी, सुट देऊ केलेल्या आहेत त्याच जर महानिर्मिती कंपनीला देऊ केल्या असत्या तर निश्चितपणे महानिर्मिती कंपनीने जल विद्युत केंद्रांच्या वीज निर्मितीमध्ये नावलौकिक मिळवला असता.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे खाजगी संस्थाचे चालक हे महानिर्मितीच्या दरापेक्षा जास्त दराने वीज ही महावितरण कंपनीला विकणार असल्यामुळे सहाजिकच जनतेला वीज चढ्यादरामध्ये विकत घ्यावी लागणार आहे. तसेच काही तांत्रिक कारणास्तव जेव्हा ग्रीड फेल्युअर होऊन ब्लॅक आऊट होत असते तेव्हा याच जल विद्युत केंद्राच्या माध्यमातून ग्रीड पुर्ववत (लाईटअप) करण्याचे काम होत असते ते खाजगी संस्थाच्या हातात गेल्यास ते तातडीने होईल याची शाश्वती नाही. या १६ जल विद्युत केंद्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बाबत शासन व प्रशासन काय निर्णय घेणार या बद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये अत्यंत भीतीचे वातावरण आहे.
जल विद्युत प्रकल्प खाजगी संस्थाना आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली चालवण्यासाठी देण्यास संघटनेचा तीव्र विरोध असून सदर जल विद्युत केंद्रांचे महानिर्मिती कंपनीच्या माध्यमातूनच नुतनीकरण करून जल विद्युत केंद्रे महानिर्मिती कंपनीकडेच संचलन व सुव्यवस्थेकरीता ठेवण्यात यावीत अशी मागणी केली आहे. याउपरही जल विद्युत केंद्रे खाजगी कंपनीला देण्याचा प्रयत्न झाल्यास नाईलाजाने संघटनेस उग्र जन आंदोलन सुरू करावे लागेल असा इशारा तांत्रिक कामगार युनियनचे केंद्रीय अध्यक्ष दिलीप कोरडे, उपाध्यक्ष बी.आर. पवार, सतिश भुजबळ, गोपाल गाडगे, सरचिटणीस प्रभाकर लहाने, उपसरचिटणीस नितीन चव्हाण, शिवाजी शिवणेचारी, संजय उगले, राज्य संघटक महेश हिवराळे, आर. आर.ठाकुर, राज्य सचिव आनंद जगताप, रघुनाथ लाड, प्रकाश निकम, कोषाध्यक्ष गजानन अघम, मुख्य कार्यालय प्रतिनीधी पारेषण विक्रम चव्हाण, दत्तु भोईर, किरण कऱ्हाळे, प्रकाश वाघ, तांत्रिक टाईम्स संपादक सुनिल सोनवणे, उपसंपादक विवेक बोरकर, प्रसिध्दी प्रमुख अनिल सरोदे, विक्की कावळे यांनी दिला आहे........
0 टिप्पण्या