🌟‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजने विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.....!

🌟राज्य सरकारला व करोडो महिलांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा🌟 

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राज्य सरकार व करोडो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला होणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे राज्य सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रति महिना 1500 रुपये मानधन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ही याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी व सध्या खुप मोठ्या प्रमाणात गाजत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला संपूर्ण महाराष्ट्रातुन करोडो महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.नवी मुंबईतील सी.ए , चार्टर्ड अकाऊंटंट   नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं म्हटले आहे."कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. 'फी' आणि 'कर' यात फरक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच तुम्हाला वाटले म्हणून अश्यापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत  हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच उलट सवाल केला. तसेच लाडकी बहीण योजना ही सरकारने बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असे म्हणत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना देण्यात येणाऱ्या  हफ्त्याचा पैशाचा मार्ग  मोकळा झाला आहे.राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि  महाराष्ट्रातील करोडो महिलांना या  निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या याचिकेमार्फत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला कोर्टान आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील  करोडो महिलांना पहिला हफ्ता मिळणार की नाही? यावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होतं.दरम्यान, हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतर आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा पैशाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे....

✍️ मोहन चौकेकर