🌟पुर्णा तालुक्यात सर्वत्र शासकीय बांधकाम गुत्तेदारांना वाळू तस्करांकडून प्रचंड प्रमाणात अवैध चोरट्या रेतीचा पुरवठा....!

🌟तहसिलदार बोथीकरांसह महसूल प्रशासनाच्या कर्तव्यावर प्रश्न चिन्ह : कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय महसूल चोरट्यांच्या घशात🌟 

पुर्णा (वृत्त विशेष) पुर्णा-गोदावरी नदीपांत्रातील कोट्यावधी रुपयांच्या गौण खनिज वाळूरुपी पिंडावर जगणाऱ्या महसुल प्रशासनातील भ्रष्ट डोम कावळ्यांमुळे कोट्यावधी रुपयांच्या शासकीय महसुलाचा सातत्याने होणारा प्रतिकात्मक अंत्यविधी शेवटी थांबणार तरी केव्हा ? असा गंभीर प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असून एकीकडे केंद्र व राज्य शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना,रमाई आवास योजना,शबरी आवास योजना,आदीम आवास योजना तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना,‘मोदी आवास घरकुल योजना’ आदींसह विविध शासकीय घरकुल योजनांतील सर्वसामान्य गोरगरीब घरकुल लाभधारकांना काही केल्या सहजासहजी वाळू उपलब्ध होत नसतांना दुसरीकडे मात्र कोट्यावधी रुपयांच्या शासकीय विकासकामांचे गुत्ते घेणाऱ्या शासकीय रक्तशोसकांना मात्र महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचारी डोम कावळ्यांच्या संगनमतातून गौण खनिज वाळू तस्कर माफिया पुर्णा-गोदावरी नदीपात्र अक्षरशः खरडून कोट्यावधी रुपयांचा हजारों ब्रास वाळू साठा अगदी खुलेआम अगदी सहज उपलब्ध करून देत असल्यामुळे 'कुंपणच अख्ख शेत गिळंकृत' करीत असल्याचा भयंकर प्रकार पुर्णा शहरासह संपूर्ण तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.

परभणी जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या तालुक्यांत पुर्णा-पालम-गंगाखेड या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे मानले जाते यात पुर्णा तालुका आघाडीवर यामुळे आहे की पुर्णा तालुक्यातून पुर्णा व गोदावरी या महत्वाच्या दोन नद्यांसह छोट्या मोठ्या नद्या वाहतात महसूल प्रशासनाने इमानेइतबारे या परिसरातून वाहणाऱ्या नद्यांतील शासकीय गौण खनिज अर्थात वाळू/मातीसह मुरुमाची अवैध गौण खनिज तस्कर माफियांकडून प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या अवैध उत्खननासह चोरी कडे डोळ्यात तेल ओतून संरक्षण केले तर शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल चोरट्यांच्या घशात जाणार नाही परंतु शासकीय वेतन असतांना देखील वरकमाईच्या मागे लागलेले शासकीय नौकरशहा अवैध गौण खनिज वाळू/मुरुम/माती/दगड खडी माफिया/तस्करांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत शासनाला मिळणाऱ्या महसूलावर डल्ला मारत असल्याचा गंभीर प्रकार होत असल्याने पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांला अक्षरशः 'चंबलच्या खोऱ्याचे' स्वरूप आले असून अनेक तस्कर लांडग्यांच्या टोळ्या पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांची अक्षरशः लुटमार करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे

परभणी जिल्हा महसूल प्रशासनाने कडक नियमावली बनवून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कोट्यावधी रुपयांचे शासकीय विकासकामांचे गुत्ते घेणाऱ्या गुत्तेदारांना शासकीय महसूलाचा नियमानुसार भरणा करुन अधिकृत वाळूसाठा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली तर कदाचित अवैध वाळू तस्कर माफियाशाहीसह शासकीय गौण खनिज वाळूरुपी पिंडावर जगणाऱ्या महसुल प्रशासनातील भ्रष्ट डोम कावळ्यांना देखील चोप बसेल असे मत जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे पुर्णा शहरातील पुर्णा-नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील हिंगोली गेट परिसरात महारेल एमआरआयडीसी अंतर्गत गॅलकॉन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा.ली.या कंपनीने आपल्या पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील मिक्सर प्लॉन्टवर शेंकडों ब्रास अवैध वाळूसठ्याचा तर पुर्णा रेल्वे स्थानक क्रमांक ०१ च्या मागील बाजूस देखील रेल्वे बांधकाम गुत्तेदाराने मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूचा साठा करून ठेवल्याचे निदर्शनास येत आहे सदरील अवैध चोरटा वाळूसाठा संबंधित शासकीय गुत्तेदारांनी अवैध वाळू तस्करांकडून विदाऊट रॉयल्टी खरेदी केल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी संबंधित अवैध वाळूसाठा जप्त करुन संबंधित गुत्तेदारांनी आतापर्यंत बांधकामासाठी खरेदी केलेल्या वाळूसाठ्या संदर्भात शासनाकडे किती महसूल (रॉयल्टी) भरली याची देखील चौकशी करावी व संबंधित गुत्तेदारासह महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जवाबदार धरुन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी......