🌟राज्याच्या नियोजन विभागाकडून ‘त्या’ 127 कोटींच्या खर्चास मान्यता बहाल.....!

🌟नियोजन विभागाद्वारे स्वतंत्र अध्यादेश : जिल्हा वार्षिक योजनेतील वादग्रस्त प्रकरण🌟

 

परभणी (दि.20 ऑगस्ट 2024) : परभणी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत अखर्चीत 127 कोटी 8 लाख रुपयांचा निधी 31 मार्च 2025 अखेर पर्यंत खर्च करण्यास राज्याच्या नियोजन विभागाने आज मंगळवार दि.20 ऑगस्ट रोजी एका खास अध्यादेशाद्वारे मान्यता बहाल केली.

               परभणी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याद्वारे, निधी वाटपा संदर्भात आक्षेप नोंदविल्या गेले होते. त्यामुळे त्या निधीच्या खर्चास अडथळा उद्भवला होता. न्यायालयाने संबंधितांची याचिका फेटाळल्यानंतर निधीच्या खर्चाचा मार्ग मोकळा होता परंतु, त्या दरम्यान डिपीडसीची बैठक झाली नाही, त्यातच लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाली. या बाबींमुळे मार्च 2024 अखेरपर्यंत 127 कोटी 8 लाख रुपयांचा निधी अखर्चीत रहिला. त्यामुळे तो निधी सरकारी तिजोरीत जमा होणार, अशी भिती व्यक्त होत होती. परंतु, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव या नात्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी या निधीच्या खर्चाबाबत राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन व मान्यता बहाल करावी, अशी मागणी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यस्तरीय कार्यालयीन यंत्रणांना योजना निहाय करण्यात आलेल्या 127 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अखर्चीत निधी संदर्भात विवरणपत्रसुध्दा सादर केले. राज्याच्या नियोजन विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांखेरीज अन्य संस्थांकडील विविध कार्यान्वित योजनांकरीता 31 मार्च 2025 अखेरपर्यंत या निधीच्या खर्चाकरीता परवानगी बहाल केली. या अखर्चीत निधी संदर्भात शासनाने अपवादात्मक व एक वेळची विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात अन्य कोणत्याही प्रकरणी सदर निर्णय पुर्वोदाहरण म्हणून गणण्यात येणार नाही, असे नियोजन विभागाचे उपसचिव नि.भा. खेडकर यांनी मंगळवारी काढलेल्या आदेशाद्वारे नमूद केले आहे......