🌟जिल्हा प्रशासनाने फिरवली पाठ ; एमआयएम,राष्ट्रवादी काँग्रेस,शिवसेनेसह माइनोरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियाचा जाहिर पाठिंबा🌟
(माइनोरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का सिख समाज को जाहिर पथिंबा)
नांदेड (दि.१५ फेब्रुवारी) - महाराष्ट्र राज्य शासनाने गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम २०२४ हा नवीन कायदा संमत करून लादला जात असल्याने त्या विरोधामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाची मागील सहा दिवसापासून नांदेड जिल्हा प्रशासनाने सात दिवसांनंतर देखील कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याने प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे.
जागतिक ख्यात कीर्तीचे सचखंड गुरुद्वारा नांदेडच्या व्यवस्थापनासाठी अस्तित्वात असलेला गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट १९५६ बदलून राज्य शासनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम २०२४ हा नवीन कायदा संमत केला आहे या कायद्याला सर्व शीख धर्मीयांचा देशभरातून विरोध होत आहे याचाच एक भाग म्हणून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नऊ फेब्रुवारी पासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा आज गुरुवार दि.१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तब्बल ०७ वा दिवस असून आज देखील जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी अभिजित राऊत यांनी संबंधित उपोषणार्थींना भेट देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सरकारला कळविले नसल्याने सिख समुदायामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर लादलेल्या नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ या काळ्या कायद्या विरोधात आज गुरुवारी साखळी उपोषणाला गुरुद्वारा बोर्डाचे लोकमतातून निवडून येणारे माजी सदस्य स.राजेद्रसिंघ पुजारी,स.हरभजनसिंघ पुजारी,गुरुद्वारा बोर्डाचे मा.सदस्य स.जसपालसिंघ लांगरी,स.करणसिंघ लोणीवाले,स.रवीसिंघ पुजारी यांनी सुरुवात केली असून त्यांना सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष तथा जेष्ठ समाजसेवक स.शेरसिंघजी फौजी,स.मनप्रीतसिंघ कुंजीवाले,स.जरनैलसिंघ गाडीवाले,स.रविन्दरसिंघ बुंगई,स.मनप्रीतसिंघ कारागीर,स.गुरमीतसिंघ महाजन,स.जगदीप सिंघ नम्बरदार,स.सबरजीतसिंघ होटलवाले,स.मनबीरसिंघ ग्रंथी,स.अवतारसिंघ पहरेदार,स.दिपकसिंघ गल्लीवाले,स.महलसिंघ जसबीरसिंघ बुंगई,स.प्रेमजीतसिंघ शिलेदार,स.हरभजन सिंघ दिगवा,स.भोलासिंघ गाड़ीवाले,स.दिपकसिंघ हजूरिया,स.बिरेंद्रसिंघ बेदी,स.जगजीत सिंघ खालसा,स.सरबजीतसिंघ बेदी ,स.महेन्दरसिंघ सिंघ पैदल यांनी भेट देवून जाहिर पाठिंबा देत आंदोलनात सहभाग नोंदवला असून या आंदोलनाला एमआयएम,राष्ट्रवादी काँग्रेस,शिवसेनेसह माइनोरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियाने जाहिर पाठिंबा दर्शविला असून लेखी स्वरूपात शासनाला नवीन गुरुद्वारा-२०२४ हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.....
0 टिप्पण्या