🌟या आंदोलनात जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ,शाखा अभियंता,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा.आरेखक,अनुरेखक,कनिष्ठ आरेखक सहभागी🌟
परभणी (दि.21 नोव्हेंबर) : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांना जिल्हा परिषदेच्या नियमित कनिष्ठ अभियंत्यांंनी तांत्रिक मान्यता द्यावी याबाबत परभणी जिल्हा परिषदेने व काही पंचायत समितींनी काढलेले आदेश हे उच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर 2014 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करणारे आहेत, त्यामुळे ते आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने सोमवारपासून पुकारलेले लेखणीबंद आंदोलन मंगळवारी म्हणजे दुसर्या दिवशीही सुरुच होते.
दरम्यान, या आंदोलनावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडुन आजही काहीही तोडगा न निघाल्याने हे आंदोलन सुरूच राहणार असुन अधिक तीव्र व राज्यव्यापी करण्यात येणार असल्याचे संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे उच्च न्यायालयाने मग्रारोहयोसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या सभासदांना या कामातून तात्काळ मुक्त करावे असे आदेश देऊन 9 वर्षचा कालावधी झालेला आहे. त्यानुसार आजपर्यंत कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी व उप अभियंता यांचे मार्फत सुरळीत चालू असलेल्या मग्रारोहयोच्या कामांना जिल्हा परिषदेमधील काही अधिकार्यांनी खोडा घालण्याचे हेतूने, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आदेश निर्गमित केल्यामुळे जिल्हा परिषद अभियंता अभियंत्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सदर चुकीचे आदेश रद्द करणे बाबत संघटनेच्या वतीने वारंवार जिल्हा परिषद प्रशासनास निवेदन देऊनही प्रशासनाने काहीही कारवाई न केल्यामुळे सोमवार 20 नोव्हेंबर पासून जिल्हा परिषदेमधील बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग यासह सर्व पंचायत समिती व उपविभागीय कार्यालयातील अभियंत्यांंनी लेखणी बंद आंदोलन सुरु केले आहे.
या आंदोलनामध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्व कनिष्ठ, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, आरेखक, अनुरेखक, कनिष्ठ आरेखक यांनी 100 टक्के सहभाग नोंदविला असून जिल्हा परिषदेमधील जलजीवन मिशन, जलसंधारण, आमदार फंड, खासदार फंड, 2515 योजना, तिर्थक्षेत्र विकास योजना, जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मंजुर कामांसह विविध योजनांची शेकडो कामे ठप्प झाली आहेत मंगळवारी या आंदोलनास महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोशिएशन महाराष्ट्र राज्यचे उपाध्यक्ष नारायन चौधरी यांनी भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषद मधील सर्व अभियंत्यांंनी लेखणी बंद आंदोलन करीत दुसर्या दिवशीही दिवसभर जिल्हा परिषदेमध्ये ठिय्या मांडल्या नंतरही प्रशासनामार्फत कोणताही तोडगा न निघाल्याने संघटनेच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत अभियंता संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुहास धारासुरकर व राज्य संघटक नागेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर लेखणी बंद आंदोलन चालूच राहणार असुन आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष सतीश मोगरकर, जिल्हा सचिव तुळशीराम इंगळे, कार्याध्यक्ष अण्णासाहेब तोडे, कोषाध्यक्ष दीपक श्रीरामवार यांच्यासह मोहन बुरंगे, रवींद्र मातेकर, विशाल कदम, लक्ष्मीकांत मुळे, नागेश पुर्णेकर, प्रसन्न डांगे, दीपक आंबेकर, उषा मोती पवळे यांनी दिली आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषद प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात निर्गमित केलेले तांत्रिक मान्यतेचे आदेश तात्काळ रद्द करणेबाबत शासनासह जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित अधिकार्यांना संघटनेच्या वतीने संभाजीनगर येथील ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. उदय बोपशेट्टी व अॅड. अजित गायकवाड पाटील यांचे मार्फत आज कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. ही कायदेशीर नोटीस आधारे विवादित तांत्रिक मान्यतेचे आदेश पंधरा दिवसाचे आत रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केले बाबत संघटनेच्या वतीन उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.....
0 टिप्पण्या