🌟जिल्ह्यातील विभागामार्फत ९३ टक्के प्रकरणे निकाली🌟
परभणी (दि.20 ऑक्टोंबर) : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना लोकसेवकांनी विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवून सेवा हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. नागरिकांना पारदर्शक तसेच विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देणे लोकसेवकांना बंधनकारक असून, सर्व विभाग प्रमुखांनी सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देताना या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत डॉ. किरण जाधव बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, शैलेश लाहोटी, जीवराज डापकर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख वसंत निकम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, विशाल जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते, सर्व तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी गणेश शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
परभणी जिल्ह्यातील लोकसेवकांकडून नागरिकांना सेवा देण्याच्या ९३ टक्केची स्थिती समाधानकारक असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्यामध्ये एकूण ३२ शासकीय विभागांमार्फत नागरिकांना ५०६ सेवा पुरविल्या जातात. सन २०२३-२४ मध्ये १७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत एकूण २ लाख २९ हजार ९५९ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २ लाख १४ हजार ५७१ अर्ज निकाली काढण्यात आले व १५ हजार २२७ अर्ज प्रलंबित आहेत, अर्ज-प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रमाण हे ९३ टक्के असून, सेवा हक्क अधिनियमानुसार प्रलंबित टक्केवारीपेक्षा ही कमी आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी जिल्हा यंत्रणेचे अभिनंदन केले. तसेच यापुढे ही कामगिरी अजून उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी केले.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम२०१५ संपूर्ण अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आयोगाचे ‘आपली सेवा, आमचे कर्तव्य’ हे घोषवाक्य असून, त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा उपल्ब्ध करून देणे आपले कर्तव्य आहे. तसेच अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा ऑनलाईन केल्या असून, त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होत आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला विहित केलेल्या कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सेवा हक्क कायद्यामध्ये शिक्षेची देखील तरतूद आहे. यामध्ये पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असल्याचे डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
नागरिकांना आपले सरकार संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डिजीटल प्रक्रियेमुळे बायोमॅट्रिक पद्धतीने डिजीटल स्वाक्षरीचे विविध दस्ताऐवज प्राप्त करण्याची सुविधा आहे. जाणून बुजून खोटी माहिती देणे, चुकीची माहिती देणे, खोटे दस्तावेज देणे आदी लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूदही आहे. प्रत्येक विभागाने देण्यात येणाऱ्या सेवांची सविस्तर माहिती असलेला फलक कार्यालयात डकवणे बंधनकारक आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नामंजूर केल्यास नागरिक प्रथम अपील आणि द्वितीय अपिलीय वरिष्ठ आधिकाऱ्याकडे आणि तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. सर्व विभागांनी नागरिकांना तत्परतेने सेवा देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना यावेळी आयुक्त डॉ. जाधव यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांच्या वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या जातात. यामुळे संबंधित विभागप्रमुखाला येत असलेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे जिल्ह्याची नागरिकांना सेवा देण्याची टक्केवारी ही समाधानकारक असून, यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील, असा विश्वास जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी आयुक्तांना दिला. राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांना जिल्ह्यातील सेवाविषयक प्रकरणांची स्थिती, निकाली काढलेली प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणांबाबत सादरीकरणाद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली. तर तहसीलदार सुरेश घोळवे यांनी छत्रपती संभाजीनगर सेवा हक्क आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांचा परिचय करून दिला. यावेळी बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. आयुक्त डॉ. जाधव यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांचे प्रश्नोत्तरांद्वारे शंकानिरसन केले.....
*****
0 टिप्पण्या