🌟सरकारी नौकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा.- डिवायएफआय

🌟पुढील पंधरवड्यात राज्यभर या निर्णयाची होळी करणार असल्याचे राज्य अध्यक्ष नंदू हाडळ यांनी जाहीर केले🌟

महाराष्ट्र शासनाने सर्वच क्षेतातील सरकारी नौकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचा शासन निर्णय घेऊन कायमस्वरुपी रोजगार संपवण्याचा डाव आखला आहे. सरकारी नोकरी करू पाहणाऱ्या युवकांचे स्वप्न धुळीस मिळवत आहे. संविधानाने दिलेले घटनादत्त आरक्षण पूर्णपणे ठप्प करू पाहत आहे. या जनविरोधी कामगार विरोधी शासन निर्णयाचा तीव्र विरोध डेमॉक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ( DYFI) महाराष्ट्र राज्य कमिटी करते आणि मागणी करते की हा निर्णय तात्काळ रद्द करावे.

सरकारी नौकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि आऊटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय, खाजगी संस्थांना वेगवेगळ्या शासकीय विभागात भरती करण्याची खुली सुट देतो. 85 हून अधिक संवर्ग, अभियंता ते शिपाई अशा विविध संवर्गातील पदे, स्थानिक स.स्व.संस्था, विविध शासकीय, निम्म शासकीय विभागात कंञाटदारांच्या वतीने भरती केली जाणार , या माध्यमातून कायमस्वरुपी नोकऱ्या संपुष्टात आणण्याचा डाव शासनाने आखला आहे.दिवस-रात्र स्पर्धा परिक्षा व अन्य परीक्षांची तयारी  करणाऱ्या, युवा विद्यार्थी वर्गावर हा एक मोठा घाला आहे.अत्यंत महत्वाच्या सेवा पुरविणाऱ्या सरकारी संस्था या खाजगी मालकीच्या  ताब्यात देऊन सरकार हात झठकत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) सारख्या सरकारी  संस्था सरकार बंद करू पाहत आहे. अगोदरच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सारखे संस्था बंद पाडले आहेत. 

एकीकडे राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षण आंदोलनं सुरु असताना मागच्या दाराने राज्य सरकार माञ सरकारी नौकऱ्याचे कंत्राटीकरन करून टाकण्याचा निर्णय काढतो आणि आरक्षण पूर्णपणे ठप्प करण्याचा प्रयत्न करतो.  खाजगीकरण व कंत्राटीकरणामुळे नौकऱ्यामधील सामाजिक सुरक्षा,आरक्षण, वेतन, भविष्य निर्वाह निधी याबाबी संपुष्टात येतील सुरक्षित कायमस्वरुपी रोजगार संपेल.  सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या हक्काच्या सरकारी नोकरीस मुकावे लागेल व वेठबिगार म्हणून काम करावे लागेल. महाराष्ट्रातील ६२ हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा दत्तक योजनेच्या नावाखाली कंञाटदारांच्या घशात घालून, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  शिक्षणाचे खाजगीकरण अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. सरकार या सगळ्यातून अंग काढूण घेत आहे. 

DYFI संघटना मागणी करते की, 

• सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा.

• सर्व प्रकारचे सरकारी भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) याद्वारे राबवा.

• राज्य शासनातील लाखो रिक्त जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याद्वारे त्वरित भरा. 

• सर्व प्रकारच्या आरक्षित जागा भरण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

• सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंदणी रोजगार नोंदणी करण्यासाठी एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज सारखे स्वतंत्र केंद्र उभा करावे आणि एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजद्वारे तात्पुरत्या पदांवर लोकांची नियुक्ती करा.

• ६२ हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा दत्तक योजनेच्या नावाखाली कंञाटदारांच्या घशात घालनारा निर्णय रद्द करा.

या वरील मागण्या मागण्यासाठी डेमॉक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) राज्य समिती  संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठी लढाई उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पुढील पंधरवड्यात राज्यभर या निर्णयाची होळी करणार असल्याचे राज्य अध्यक्ष नंदू हाडळ राज्य सचिव दत्ता चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे.......