🌟विशेष लेख : एका असंगठित समाजाचे ज्वलंत प्रश्नं.....!

🌟नांदेड येथील सिख समाजाच्या वर्तमान परिस्थितीवर आणि समाजात व्याप्त काही समस्याविषयी चर्चा घडून यावी🌟

✍🏻लेखक : रवींद्रसिंघ मोदी नांदेड

(पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ता)

मागील तीस वर्षाच्या पत्रकारितेत पहिल्यांदाच नांदेड येथील सिख समाजाला असंगठित आणि विखुरलेला पाहतो आहे. या दयनीय परिस्थितीचा उल्लेख कसा करावा याचा विचार माझ्या सह समाजातील इतर काही घटक सुद्धा करीत आहेत. या क्षणी जे काही लिहित आहे त्याची मला पूर्ण जाणीव आहे. समाज जागृती हा समाजातील प्रत्येक घटकाचा कर्तव्य असतो. एखादी व्यक्ति जर पत्रकारिता किंवा साहित्य क्षेत्रात वावरत असेल तर त्याच्या कर्तव्यपरायणतेला समस्त समाज आशावादी असतो. अशा सामाजिक आशावादास सामोरे जात आज नांदेड येथील सिख (शीख) समाजाच्या वर्तमान परिस्थितीवर आणि समाजात व्याप्त काही समस्याविषयी चर्चा घडून यावी व त्याचा बोध समाजाने घ्यावे या हेतूने एक दोन ज्वलंत प्रश्नां विषयी लिहित आहे. 

नांदेड शहराचे धार्मिक नावोल्लेख श्री हजूर साहेब म्हणून प्रचलित आहे. श्री गुरु गोबिंदसिंघजी यांचे शेवटचे ऊर्जास्थल आणि श्री गुरु ग्रन्थसाहिबजी यांचे कायमचे स्थान असे हे महत्वाचे तीर्थस्थल होय. सन 1708 मध्ये सिख धर्माचे दहावे गुरु, श्री गुरु गोबिंदसिंघजी यांचे येथे सेनेसोबत आगमन झाले होते. त्या काळापासून सिख समाजाचे नांदेडला वास्तव्य आहे. तीन शतकाहुन अधिक कालावधिपासून सिख समाजाचे या भूमीत घर झालेले आहे. मधील काळात म्हणजेच सन 1831 ते सन 1838 दरम्यान महाराजा रणजीतसिंघजी यांनी पाठविलेली लाहौरी खालसा फौज येथे वास्तव्याला आली. तखत सचखंड श्री हजुरसाहिब गुरुद्वाराच्या इमारतीचे बांधकाम या लाहौरी फौजच्या देखरेखित झाले. नंतर निजाम राजवटीच्या संपर्कात आल्याने खालसा लाहौरी फौज नांदेड जिल्हया  सह मराठवाडा, तेलंगाना, कर्नाटक भागात विखुरली गेली. या संपूर्ण क्षेत्राला दक्खन संबोधलं गेलं आणि आज ही दक्खन प्रदेशाचे अस्तित्व सिख समाज स्वीकारून आहे. 

सन 1900 च्या पुर्वी पासून स्थानीक सिख समाजाच्या हाती गुरुद्वारा पूजापाठ आणि व्यवस्था प्रबंधनाचे दायित्व आहे. सन 1892 मध्ये गुरुद्वारा सचखंडच्या वतीने प्राथमिक शाळा सुरु केली गेली होती. याच शाळेचे विस्तार नंतर खालसा हायस्कूल संस्थेत झाले. त्याकाळी पंजप्यारे साहिबान आणि स्थानीक लोकांची अस्थाई प्रबंधन समिती होती आणि त्यांच्या द्वारे विविध पदांची नियुक्ती केली जात होती. अधीक्षक ऐवजी 'सरबराह' नावाची अधिकारी कार्यरत होती. मधील काळात सन 1936 मध्ये लाहौरच्या पोलिस कमिशनर यांच्या मदतीने तात्पुरता गुरुद्वारा कायदा तयार करून गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन चालविले गेले असे ही सांगण्यात येते. पण स्थानीक सिख समाजाने सन 1950 पासून गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्थेचे प्रारूप तयार करण्यास सुरुवात केली. दक्खन क्षेत्रात गुरुद्वारा बोर्ड सारखी संस्था नोंदणी करण्यास तत्कालीन निजाम शासनाने परवानगी नाकारली होती. पर्याय म्हणून सामाजिक उद्देश्याने सन 1953 मध्ये सचखंड हजूरी खालसा दीवान नावाच्या संस्थेची नोंदणी झाली. नंतर मोठ्या प्रयत्नाने सन 1956 मध्ये दी नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्थेची नोंदणी निजाम शासनाच्या अधिपत्यात झाली. पण काही महिन्यानंतरच मराठवाडा निजाम राजवटीतून स्वातन्त्र झाला आणि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कायदा 1956 हा महाराष्ट्र शासनात वर्ग करण्यात आला. 

दी नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था 17 सदस्यीय बोर्ड आहे व ही एक राष्ट्रीय संस्था आहे. संस्थेचा स्वतंत्र कायदा आहे. संस्थेत एकूण 17 सदस्य आहेत. ज्या पैकी फक्त तीन सदस्य मराठवाडा व विदर्भातील तीन तालुक्यातून मतदानाच्या आधारावर निवडून येतात. दोन सिख खासदारांची नियुक्ती संसदमार्फत करण्यात येते. सचखंड हजूरी खालसा दीवान संस्थेतर्फे चार सदस्य मनोनीत करण्यात येते. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर तर्फे चार सदस्य, चीफ खालसा दीवान अमृतसर तर्फे एक सदस्य, महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी दोन आणि हैदराबाद येथून एका सदस्याची नियुक्ती केली जाते. या सतरा सदस्यांमधुन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव निवडले जात असे. पण फेब्रुवारी सन 2015 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने गुरुद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मधील अध्यक्ष निवडीसाठी प्रोयोगात येणारी कलम 11 (अध्यक्ष नियुक्ती) मध्ये एकतर्फा संशोधन केला. नांदेडच्या सिख समाजाने शासनाच्या वरील कृतीचा खूप निषेध केला. आंदोलनं केली. पत्रव्यवहार केला. पण शासनाने नांदेडच्या सिख समाजाच्या मागणीवर कधीच सकारात्मक विचार केला नाही, तर उलट येथील सिख समाजाला बोर्ड व्यवस्थापनापासून दूर ठेवण्यासाठी परकीय शक्तिंना वेळोवेळी मदत केली. आता पुन्हा गुरुद्वारा बोर्ड कायद्यात महाराष्ट्र शासन एकतर्फा संशोधन करण्याच्या तयारीत आहे. शिरोमणि अकाली दल आणि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समेतीचे मुंबई येथील सदस्य व हस्तक गुरुद्वारा कायद्यात बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मागे मा. जिल्हाधिकारी श्री अभिजीत राऊत यांना गुरुद्वारा बोर्डाचे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते तेव्हा शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आणि पंजाबी संस्कृतीच्या संस्थानी मोठा कांगोवा केला. भाजपा नेते व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समेतीचे माजी अध्यक्ष मनजिंदरसिंघ सिरसा यांनी सरळ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन दहा मिनिटात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना पायउतार करत माजी सनदी अधिकारी श्री विजय सतबीरसिंघ यांना प्रशासक म्हणून नेमणूक दिली. वरील नियुक्तीवर नांदेड येथील सिख समाजाने नाराजी कायम ठेवली आहे. कारण श्री विजय सतबीरसिंघ यांनी पुर्वी सन 2014 ते 2015 दरम्यान गुरुद्वारा बोर्डाचे प्रशासक असतांना गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कायदा संशोधनाचा पाया रोवला. त्यांच्या काळातच भाटिया कमेटी अवरतली. आता हा मुळात पंजाबी असलेलेला सेवानिवृत्त अधिकारी शिरोमणि अकाली दलाने प्रशासक म्हणून बसवला आहे. विजय सतबीरसिंघ यांच्याकडे प्रशासक पदाचे सूत्र जाताच मुंबई येथील शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्यांनी मुंबईत बैठका घेणे सुरु केले आहेत. नांदेडच्या लोकांनी बैठकीत उपस्थित राहावेत म्हणून त्यांना येण्या जाण्याची टिकटं, राहण्याची लॉज मध्ये सोय करण्याचे आमिष शोशल मीडिया व्हाट्सप्प ग्रुप मधून देण्यात येत आहेत. एसजीपीसीचे सदस्य सरदार गुरविंदरसिंघ बावा आणि सरदार परमज्योतसिंघ चाहल हे व्हाट्सप्प ग्रुप मध्ये आपले मत मांडत असून मुंबईत दोन दिवस बैठकं आयोजनाचे प्रस्ताव देण्यात आले. आमची संस्था कायमपणे आमच्या हातातून हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मोठ्या संघर्षातून नोंदणी केलेली आमची धार्मिक संस्था काही पतित धर्मीय कुटुंबियाकडून हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आणि मुख्य म्हणजे राजकीय नेत्यांचेही त्यांना पाठबळ मिळत आहे. नांदेडच्या कांग्रेस कार्यकर्त्यांचे एक दोन गुट एसजीपीसी मधील मुम्बईकरांच्या मदतीला धावून जात असतानांचे चित्र पहायला मिळत आहे. योगाचार्य रामदेव बाबा सारखे संत देखील त्या परकीय मंडळींची सिफारिश करून नांदेडच्या सिख समाजाची विरोधात राजकारण करतात. त्यांना सर्व मुभा प्राप्त आहे. 

नांदेडच्या सिख समाजाचे सर्वात ज्वलंत प्रश्न म्हणजे गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाविषयी महाराष्ट्र शासनाची भूमिका होय. मागील 22 वर्षात संस्थेवर प्रशासकांचीच नियुक्तीं करण्यात येत आहेत. संस्थेच्या कायद्याने दर तीन वर्षांला निवडणूक घेणे बंधनकारक असतांना देखील मागील 22 वर्षात फक्त तीनच वेळ निवडणुका घेण्यात आल्या. खरं तर, 14 महिन्यापुर्वी बोर्ड बर्खास्त करण्यात आले तेव्हाच निवडणूक घेण्यासाठी अधिसूचना काढायला हवी होती. पण शासनाने संस्थेची सूत्र डॉ परविंदरसिंघ पसरीचा यांच्याकडे देत निवडणूक लांबणीवर टाकली. माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणूक घेतली जात नाही आहे व त्या विषयी स्थानीक सिख समाजाला कारण ही स्पष्ट करण्यात येत नाही आहे. आता स्थानीक सिख समाजाने काय करायचे? नांदेडच्या नेत्यांनी मागील आठ वर्षात फक्त आश्वासनंच दिली. तर कलम अकराचे संशोधन रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने मदत केली नाही हे वास्तव आहे. नांदेडचे मोठे नेते स्थानीक सिख समाजावर होणाऱ्या आत्याचाराकडे सपशेल दुर्लक्ष करतात हे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. दूसरीकडे सिख समाजाची व्यथा आणि मागणी भारतीय संसदेत सुद्धा मांडणारा नेता सापडलेला नाही. अल्पसंख्यांक आयोगाने कधी नांदेडच्या सिख समाजाला भेटी दिल्या नाहीत. तर महाराष्ट्र शासनाने देखील नांदेडच्या सिख समाजाला वाळीत टाकण्यात कोणतीच कसर ठेवलेली नाही. आमच्या समाजाच्या अनेक समस्या आहेत, मागण्याही आहेत पण ऐकणार कोण आणि न्याय कोण देणार? तेव्हा स्थानीक सिख समाजाने एकत्र यावे. आपपसातील राजकीय मतभेद बाजूला सारून एकछताखाली यावेत. समाजात चार ते पाच गुटं झालेली आहेत. युवक मंडळीला समन्वय घडविणारा नेतृत्व उपलब्ध नाही. युवकांमधील वाढती बेरोजगारी वर तोडगा उपलब्ध नाही. सामाजिक मागणी मांडण्यासाठी कोणते मंच उपलब्ध नाही. गुरुद्वारा बोर्डाचा प्रशासक बाहेर दूर बसून काम पाहतो आणि स्थानीक समाजाला भेटण्याचे आवर्जुनपणे टाळलं जातं अशी अवस्था आहे. एका प्रकारे हतबल झालेला हा समाज आहे. शंभर कोटींचे अर्थसंकल्प असून देखील बोर्डाच्या जमीनी वसाड पडून आहेत. आमच्या जमीनींवर भविकांसाठी यात्रीनिवास बांधण्याची आम्हाला परवानगी मिळत नाही. अशा अनेक समस्यां तोंड वासून उभ्या आहेत. एकूणच सिख समाज व्यथित झालेला आहे. आणि आता एकजुटीने समाजाने एकत्र येणे ही काळाची गरज झालेली आहे......