🌟सरकारने शेतकऱ्यांची हक्काची मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी व शेतकऱ्यांना विक विम्याची रक्कम अदा करवी🌟
बीड (दि.१९ जुलै २०२३) - सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीचे बळी पडून संकटात सापडणाऱ्या अन्नदाता शेतकरी बांधवांना नेहमीच मानसिक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे कधी अतिवृष्टी तर कधी अल्पवृष्टी कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ त्यामुळे राज्यासह बिड जिल्ह्यातील देखील जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकरी संपूर्णतः देशोधडीला लागत असल्याचे निदर्शनास येत असून त्यामुळे संपूर्ण राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे परंतु कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशासह राज्यातील राजकारणी ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर राजकारण करणारे नेहमीच शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेला पोकळ आश्वासनांसह फसव्या घोषणा करीत फसवणूक करीत असल्याचे दिसत आहे याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे सन २०२० यावर्षी मंजूर झालेला विमा बिड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही वाटप झालेला नाही यामुळे तात्काळ विमा वाटप करावा अशी मागणी सौ.संजीवनी देशमुख यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
सौ.देशमुख यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की सातत्याने नैसर्गिक संकटांना तोंड देणारा शेतकरी आता आपली पोकळ आश्वासन आणि फसवी भाषण ऐकण्याच्या मानसिकतेत नाही कारण २०२० चा विमा मंजूर होऊन सुद्धा अजून शेतकऱ्यांना मिळालेला नसून सन २०२१ व २०२२ या वर्षात दोन वेळा अतिवृष्टी झाली अनुदान फक्त जाहीर केलेत अजूनही शेतकरी या पासून वंचित आहेत तेव्हा सरकारला आता अधिकार आहे का ? शेतकऱ्यांचे सरकार आहे असे म्हणण्याच्या पोकळं घोषणा आता न करता सरकारने कृती करून दाखवून द्यावे खरंच हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे की नाही सन २०२० चा पिक विमा व अतिवृष्टीचे अनुदान लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे कारण याही वर्षी पाऊस उशिरा झाल्याने व पेरणी वेळेत न झाल्याने काही ठिकाणी तर दोबारा पेरणी चे देखील संकट उभे टाकले आहे त्यामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी अक्षरशः हातघाईला आलेला आहे तेव्हा महाराष्ट्र सरकारसह केंद्र सरकारने देखील तात्काळ शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन अन्नदाता शेतकरी राजाला या संकटातून बाहेर काढावे कारण मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांनी पिक विमा तात्काळ वाटप करण्यासाठी असंख्य निवेदन दिली परंतु जिल्हा प्रशासनासह महसुल प्रशासनाला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनांचे गठ्ठे महसूल कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी रद्दीत घातले की काय ? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे कारण एकही निवेदनाचा शेतकऱ्याच्या साठी काही फायदा मिळालेला नाही तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांची हक्काची मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी अशी मागणी सौ. संजीवनी देशमुख यांनी प्रसिद्धी पत्रकात केली आहे.....
0 टिप्पण्या