🌟महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत लक्षवेधी...!

🌟बँका पत्रकारांना सहकार्य करीत नसल्यानं उपजिविकेसाठी पत्रकारांना जोडधंदा करता येत नाही🌟

पत्रकारांना बँका कर्ज देत नाहीत.. कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करून या क्षेत्रातील मंडळी बँकांचे कर्ज परत करणार नाहीत अशी भिती बँका व्यक्त करतात. खरं म्हणजे आमची सरकारकडे मागणी आहे की, किती पत्रकारांनी बँकांना फसविले, किंवा कर्जफेड केलेली नाही ते सरकारने, बँकांनी जाहीर करावे.. असं झालं तर पत्रकार बँकांचे पैसे बुडवतात ही केवळ अफवा असल्याचंच दिसून येईल.. बँका पत्रकारांना सहकार्य करीत नसल्यानं उपजिविकेसाठी पत्रकारांना जोडधंदा करता येत नाही... पत्रकारांना कर्ज मिळत नाही, नोकरीची शाश्वती नाही,त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य पत्रकारांची हलाखीची आर्थिक स्थिती असते.. परिणामतः कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवताना पत्रकारांच्या नाकीदम येतात..  ही वस्तुस्थिती आहे.. त्यामुळे माध्यमांमध्ये काम करणारांच्या मनात अस्वस्थता: आणि नाराजी देखील आहे.. पत्रकारांच्या या आर्थिक स्थितीवर आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी व्दारे चर्चा होणार आहे.. सर्वश्री धीरज लिंगाडे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, भाई जगताप, डॉ. वजाहत मिर्झा, सुधाकर अडबाले, सतेज पाटील, जयंत आसगावकर, डॉ. प्रज्ञा सातव, आदि आमदारांनी ही लक्षवेधी दिली आहे..

"पत्रकारांना कर्ज पुरवठा व्हावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर पत्रकार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे" अशी मागणी या आमदारांनी लक्षवेधीव्दारे केली आहे.. सरकारची यावर काय भूमिका आहे ते आज दिसून येईल.. पत्रकारांचा प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषद सर्व आमदारांचे आभार व्यक्त करीत आहे.....