🌟छोट्या वृत्तपत्रांना जाहिरातींचे प्रमाण आणि सरसकट दरांमध्ये वाढ करावी....!


🌟लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी🌟

अकोला (दि.१० जुलै २०२३) - शासकीय यादीवरील छोट्या वृत्तपत्रांना देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाण अत्यल्प असून वितरणामधील पक्षपात आणि कमी दर यामुळे छोटी वृत्तपत्रे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. साप्ताहिक आणि छोट्या वृत्तपत्रांना "गतिमान शासनाच्या" जाहिराती सुध्दा कमी प्रमाणात  दिल्या असून १० कोटी नियोजनातील "शासन आपल्या दारी" ह्या जाहिरातींमधून सपशेल वगळून छोट्या वृत्तपत्रांवर शासनाकडून अक्षम्य अन्याय झालेला आहे.हा अन्याय दुर करून या वृत्तपत्रांना "शासन आपल्या दारी" मधील मोठ्यात मोठ्या ६ जाहिराती देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे नेहमीच्या दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणात दुप्पट वाढ करून जाहिरातींचे दर सुध्दा सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढविण्यात यावेत. अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंडीयन लॅंग्वेजेस न्यूजपेपर्स असोसिएशन ( ईलना) या संघटनेचे राष्ट्रीय पदाधिकारी संजय एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे यांचेकडे केली आहे.या पत्राच्या प्रती अव्वर सचिव,सामान्य प्रशासन,माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक,व संचालक ( वृत्त) यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

        शासनाच्या योजनांचा प्रसार करू त्या तळागाळात समाजाभिमुख करण्यामध्ये छोट्या वृत्तपत्रांच्या  भुमिका महत्वपूर्ण असून या चळवळीला नवसंजीवनी देऊन जगविणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे.या वृत्तपत्रांकडे खाजगी जाहिरातींचे प्रमाण नगण्य असते.मुद्रण साहित्यांचे वाढलेले प्रचंड भाव व ईतर महागाईने संपादक मालक हे हतबल झालेले आहेत.अशा संकटग्रस्त परिस्थितीत या वृत्तपत्रांवर सातत्याने होत असलेल्या अन्यायामुळे या वृत्तपत्रांच्या संपादक मालकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.म्हणून सर्व साप्ताहिक व छोट्या वृत्तपत्रांना शासनाने  "शासन आपल्या दारी" मधील किमान ६ जाहिराती देऊन वृत्तपत्रांना नियमित जाहिराती देण्याचे प्रमाण दुप्पट करावे.त्याचप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढ करून, मानवी संवेदनांच्या पातळीवरून या वृत्तपत्रांना संकटाबाहेर काढण्यास मदत करावी.अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व साप्ताहिक आणि छोट्या वृत्तपत्रांच्या मालक संपादकांना एकत्र येऊन न्याय हक्कांसाठी आक्रमक पावित्रा घ्यावा लागेल. असे मत संजय देशमुख दिलेल्या पत्रातून व्यक्त केले असून सहकार्याची मागणी केली आहे....,

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या