🌟ग्रामोद्योग मंडळाच्या योजनांचा लाभ घ्या - जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी

 🌟ग्रामोद्योग विभागाचा ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम🌟

परभणी (दि.२७ जुन २०२३) : राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राज्यभर व्यापक प्रमाणावर राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्हा ग्रामोद्योग मंडळाने मधकेंद्र मधमाशा पालन योजना, पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना राबविणे सुरू केले आहे. या योजनांचा जास्तीत-जास्त पात्र व गरजूंनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी बालाजी जायभाये यांनी केले आहे. 

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येते. तर राज्यामध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येते. या योजना शहरी आणि ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना व पारंपरिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. तसेच ग्रामीण भागात रोजगार वाढीस मदत करणे हा मुख्य उद्देश्य असून, यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या योजनेचे कार्यक्षेत्र हे ग्रामीण आणि शहरी भाग असे दोन्ही असून, सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांला २५ टक्के तर राखीव वर्ग व महिलांसाठी ३५ टक्के अनुदान असे आर्थिक स्वरुप असून, ही योजना www.pmegp.in  व  www.kviconline.gov.in  या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येते.

🌟मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :-

राज्य शासनाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने ही योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत असून, योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्याला ५० लाखापर्यंत आर्थिक पाठबळ मिळते. या योजनेचा मुख्य हेतू हा ग्रामीण व शहरी भागातील गरजू व पात्र नागरिकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हा असून, जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण व पारंपरिक कारागिरांना स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढीस मदत करणे आहे. जिल्ह्यातील कोणताही पात्र नागरिक योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. त्यासाठी सर्वसाधारण संवर्गातील  लाभार्थ्याला २५ टक्के, तर राखीव वर्गातील आणि महिलांसाठी ३५ टक्के अनुदान मिळते. या योजनेसाठी http://maha-cmegp.gov.in या ऑनलाईन संकेतस्थळावरून अर्ज करता येईल.

मध केंद्र योजना : राज्य शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात कार्यन्वीत आहे. यासाठी पात्र व्यक्ती, संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मध उद्योगांचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के स्वत:ची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदाराने उत्पादित केलेल्या मधाची शासनाच्या हमी भावाने खरेदी करणे, प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशी संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृतीसाठी ही योजना आहे. योजनेतील प्रमुख घटक आणि पात्रता ही वैयक्तिक मधपाळ असून, त्यासाठी अर्जदार साक्षर असावा, त्याची स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य आणि तो १८ वर्षे पूर्ण केलेला असावा आणि त्याने यासाठी १० दिवस प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.

केंद्रचालक प्रगतीशिल मधपाळ : या योजनेस पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थी किमान १० वी उत्तीर्ण आणि २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा. त्याच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान १ एकर शेती किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली जमीन असणे आवश्यक असून, लाभार्थ्यांकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. 

केंद्रचालक संस्था : लाभार्थ्यांची संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली किमान १ हजार चौरस फूट सुयोग्य इमारत असावी. तसेच १ एकर जमीन स्वमालकीची किंवा भाड्याने घेतलेली असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले नोकर असावेत. 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी जिल्हा ग्रामोद्योग मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील. योजनांच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, डॉ. तळणीकर कॉम्प्लेक्स, आझम चौक, दर्गा रोड, परभणी येथे किंवा ९८२२७२९०२६ क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी बालाजी जायभाये यांनी केले आहे....