🌟नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गात शेती गमावलेल्या शेतकऱ्यांशी जिल्हा मुल्यांकन समितीची दगलबाजी ?

🌟शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेचा आधार असलेल्या जमिनी अल्पदरात अधिग्रहण करण्याचा घाट : नोटीसा घेण्यास शेतकऱ्यांचा नकार🌟

नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गावरील जमिनी अधिगृहण करण्यासाठी शासनाने कारवाईला जरी केली असली तरी या मार्गात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांना जमिनींचे जिल्हा मुल्यांकन समितीने मात्र नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वार्षिक मुल्य दर तक्ता २०२०/२१ च्या पेज क्रमांक २२ वरील अनुक्रमांक २२ वरील अनुक्रमांक २० 'अ' चे तंतोतंत पालन नकरता शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदरात अधिगृहीत करण्याचा घाट घातल्यामुळे पुर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

पुर्णा तालुक्यातील पुर्णा-नांदेड राज्य मार्गावरील गौर सर्कल मधील शेतकऱ्यांनी आज शुक्रवार दि.२३ जुन २०२३ रोजी शेत जमिनी अधिगृहणा संदर्भात देण्यात आलेल्या नोटीसी घेण्यास नकार देऊन शासन आमच्या उपजिविकेच एकमेव साधन असलेल्या शेत जमिनी अधिगृहन करुन आम्हाला त्या जमिनींचा योग्य मोबदला देत नसल्यामुळे आमच्या कुटुंबांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याचे यावेळी नोटीस देण्यास आलेल्या अधिकाऱ्यांना सुनावले नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गात ज्या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी जात आहेत त्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बागायती असून शासन देत असलेल्या मोबदल्या पेक्षा जास्त दराच्या असल्यामुळे या शेतकऱ्यांवर शासन एकप्रकारे रजाकारी जुलूमच करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे जिल्हा मुल्यांकन समिती अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी जमिनींचे मुल्यांकन करीत असतांना फक्त ७/१२ वर बोअर किंवा विहिर लावलेली असेल तरच दखल घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे संयुक्त मोजनीमध्ये पाणी स्त्रोताचे बोअर,विहिरी,शेततळे नोंद असणे तसेच शेत जमिन बागायती आहे का शेतात मोसंबी,संत्रा,आंबा,चिकू,अंजीर,चिंचेसह अन्य फलझाड तसेच सागवान,चंदन आदी वृक्ष असल्यास किंवा या शेत जमिनींतील आखाडे घरांचे देखील मुल्यांकन होणे आवश्यक होते याशिवाय शेत जमिन राज्य महार्गालगत असल्यामुळे त्या जमिनींचे वेगळे मुल्य ठरवणे आवश्यक होते परंतु जिल्हा मुल्यांकन समितीने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मोजमाप करतेवेळी शेतकऱ्यांना प्रथमतः शासन एक्करी ६० लाख रुपयें मोबदला देईल असे म्हणत होते नंतर एक्करी ४० लाख रुपये देईल असे म्हणाले परंतू आता मात्र एक्करी १५ लाख देण्यात येणार असल्याचे म्हणत असल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाल्याचे दिसत असून ज्या शेत जमिनीचे दर शासनाच्या मोबदल्यापेक्षा दुप्पट आहेत अश्या शेत जमिनी शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबाच्या उपजिविकेचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी फुकटभाव शासनाला काय म्हणून देईल ? यावरून असे निदर्शनास येते की जिल्हा मुल्यांकन समिती शेतकऱ्यांशी दगलबाजी करीत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमिन अधिगृहना संदर्भातील नोटीसा घेण्यास नकार देऊन शासनाचा निषेध केला आहे....