🌟पुर्णा तालुक्यातील ग्रामीण भागात करोडे रुपयांची योजना जलजिवन मिशन ? तरीही पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती भिषण..!


🌟तालुक्यातील अनेक गावांना जलजिवन मिशन योजने अंतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा निधी तरी योजनेचा झाला अंतविधी ?🌟

✍🏻विशेष वृत्त : चौधरी दिनेश

महाराष्ट्र राज्य शासनासह केंद्र सरकारने देखील ग्रामीण भागातील सर्वांगिन विकासासाठी विविध शासकीय योजनांतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा विकासनिधी ग्रामपंचायतीं मार्फत गाव खेड्यांना बहाल केला खरा परंतु कुंपनानेच शेत गिळकृत केल्यागत परिस्थिती ग्रामीण भागांमध्ये झाल्यामुळे शासनाने ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी कार्यान्वित केलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना,पंतप्रधान ग्राम सडक योजना,जलजिवन मिशन योजना,मातोश्री पांदन रस्ते योजनांसह विविध शासकीय योजनांचा संबंधित ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद प्रशासनांतील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासह जनमतांतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी देखील थातुरमातूर कामे करीत कागदोपत्री विल्हेवाट लावीत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनता स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतर देखील ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता दळणवळणासाठी चांगल्या प्रतीचे रस्ते,निर्जंतूक व स्वच्छ पिण्याचे पाणी,पथदिवे आदींसह विविध नागरी सुविधांपासून अद्यापही वंचित असल्याचे निदर्शनास येत असून ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल.   

परभणी जिल्ह्यात 'शासकीय विकासनिधी पेटभर खाव जनता विकास की बात करें तो आपणा सर खुजाव और कोई विरोध करे तो उस के जिवण की बत्ती बुझाओ' अश्या गलिच्छ पुढाऱ्यांमुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातल्या असंख्य गाव खेड्यांची अवस्था अत्यंत भयावह झाल्याचे निदर्शनास येत असून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत तसेच ग्रामीण भागातील जनतेचा पिण्याच्या प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा या दृष्टीने शासनाने कार्यान्वित केलेल्या जलजिवन मिशन योजना अंतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला खरा परंतु ना रस्त्यांचा प्रश्न सुटला...ना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ?  

परभणी जिल्ह्यात पुर्णा तालुका शासकीय योजनांची सोईस्कररित्या वाट लावण्यात आघाडीवर आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही पुर्णा तालुक्यात एकून ९८ गाव खेड्यांचा समावेश असून यातील असंख्य गाव खेड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरुपी प्रश्न सुटावा याकरिता जलजिवन मिशन योजने अंतर्गत शासनाकडून करोडो रुपयांचा निधी प्राप्त झाला यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामविकास अधिकारी/सरपंच उपसरपंचांनी जुन्याच बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्यांना रंगरंगोटी करीत जुन्याच पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहीन्यांची तात्पुरती थातुरमातूर दुरुस्ती करीत तुरळक जवळपासच्या घरांसमोर नळांची उभारणी करीत मिळालेल्या लाखों/करोडो रुपयांच्या निधीची निधीची अक्षरशः घरवाट लावल्याचे निदर्शनास येत असून यात तालुक्यातील गौर जिल्हा परिषद सर्कल,कावलगाव जिल्हा परिषद सर्कल,एरंडेश्वर जिल्हा परिषद सर्कल,ताडकळस जिल्हा परिषद सर्कल,चुडावा जिल्हा परिषद सर्कल,वजूर जिल्हा परिषद सर्कल मधील अनेक गाव खेड्यांतील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

आपल्या भारत देशात असे ५०% पेक्षा जास्त ग्रामीण भाग आहेत जिथे लोकांना पिण्याच्या पाण्याबाबत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही एक अतिशय गुंतागुंतीची समस्या आहे, ती सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारताच्या राज्य सरकारने मिळून  जल जीवन मिशन योजना 2023  सुरू केली आहे .या कार्यक्रमांतर्गत सर्व ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरोघरी नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ज्यासाठी सर्व राज्यांची सरकारे आणि केंद्र सरकारने मिळून ३.२८ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. जेणेकरून देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. जल जीवन मिशन योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश देशातील त्या भागात पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.


पुर्णा तालुक्यात जलजिवन मिशन योजने प्रमाणेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची देखील अशीच अवस्था झाली असून तालुक्यात धनगर टाकळी-कंठेश्वर,कानखेड,धोत्रा आदींसह अनेक गावांतील रस्त्यांना मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत मंजुरी मिळालेली असून कामे देखील मागील दिड वर्षापासून सुरू आहेत परंतु शासकीय नियमानुसार कालावधी संपल्यानंतर देखील या रस्त्यांची कामे अद्यापही २५% देखील झालेली नाहीत उलट रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या नावावर या गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना उध्वस्त करण्याचे काम कंत्राटादार व्हि.टी.पाटील कंन्स्ट्रक्शन नामक संस्थेने तालुक्यातील लुंग्यासुंघ्या सब कंत्राटदारांची नेमणूक करीत केल्याचे निदर्शनास येत असून कालावधी संपल्यानंतर देखील एखाद्या कुत्र्याने पायांनी जमीन उखरल्यागत या रस्त्यांची अवस्था या सब कंत्राटदारांनी केल्यामुळे या मार्गावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहन चालकांसह गावकऱ्यांना देखील आपला जिव मुठ्ठीत घेऊन या रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करावे लागत असल्यामुळे शासनाने संबंधित कंत्राटदाराचा काळ्या यादीत समावेश करुन त्यांचा कंत्राट परवाना तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी जनसामान्यांतून होत आहे...... 


  


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या