🌟शहरात सर्वत्र नागरी सेवा असुविधांचा मात्र भलामोठा पहाड ?🌟
✍🏻विशेष वृत्त -चौधरी दिनेश (रणजीत)
पुर्णा - पुर्णा नगर परिषद प्रशासनाने नगर परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी याकरिता विविध नागरी सेवा शुल्कांमध्ये मनमानी पध्दतीने अक्षरशः रजाकारी वाढ केली असली तरीही त्याबद्दल नागरिकांना नागरी सेवा सुविधा पुरवण्याकडे देखील विशेष लक्ष देणे आवश्यक होते परंतू नागरी सेवा सुविधा पुरवण्यात मात्र नगर परिषद प्रशासन संपूर्णतः अपयशी ठरल्याचे निदर्शनास येत आहे एकीकडे नगर परिषद प्रशासनाने विविध नागरी सेवा शुल्कांमध्ये प्रचंड वाढ करीत शहरातील नागरिकांना वेठीस धरण्याचा गंभीर प्रकार केल्याचे दिसत आहे तर दुसरीकडे नगर परिषदेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेकडो व्यवसायिक गाळ्यांसह औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक तसेच विविध कंपन्यांचे मोबाईल टावर यांच्या भाडेवाढीकडे मात्र आर्थिक तडजोडीतून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
पुर्णा शहरातील मुख्य बाजारपेठेत असलेल्या हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे शॉपिंग सेंटर,स्व.राजाभाऊ बरदाळे भाजी मार्केट/शॉपिंग सेंटर,गोंधळ सम्राट कै.राजाराम बापू कदम सभागृहा लगतचे शॉपिंग सेंटर,छत्रपती संभाजी महाराज चौकात नव्याने उभारण्यात आलेले छत्रपती संभाजी महाराज शॉपिंग सेंटरसह शहरातील नगर परिषदेच्या मालकी हक्काच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या व्यवसायिक दुकानांसह पुर्णा-परभणी रस्त्यावरील कोट्यावधीं रुपयांच्या नगर परिषदेच्या मालकी हक्कातील जागेवर बसवण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहतीतील तथाकथित उद्योजकांना लिजवर देण्यात आलेल्या मोठमोठ्या भुखंडांच्या भाडेवाढीत कुठल्याही प्रकारची वाढ नकरता विविध नागरी सेवा शुल्कांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करीत नगर परिषद प्रशासनाने सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक सोशन चालवल्याचे दिसत असून नागरी सेवा शुल्कांमध्ये ज्याप्रमाणे नगर परिषद प्रशासनाने वाढ केली त्याच प्रमाणे नागरिकांना नागरी सुविधा देखील पुरवणे आवश्यक असतांना मात्र शहरातील सर्वसामान्य नागरीकांपुढे नागरी असुविधांचा डोंगरच उभारला असल्याचे दिसत आहे.
पुर्णा नगर परिषद प्रशासनाचा पदभार प्रशासक सुधीर पाटील यांच्याकडे तर मुख्याधिकारी पदाचा पदभार पुर्व मुख्याधिकारी अजय नरळे यांच्याकडे येण्यापुर्वी मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र रहिवासी मालमत्तेसाठी खरेदीखत मुल्याकनाच्या १% वसूल केला जात होता परंतू त्यात वाढ करुन १.५% बेटरमेंट चार्ज म्हणून वसुल केला जात आहे तर व्यवसायिक मालमत्ता खरेदीखत मुल्याकनानुसार पुर्वी १% वसूल केला जात होता आता मात्र १.५% बेटरमेंट २% व औद्योगिक मालमत्ता खरेदीखतानुसार पुर्वी २% वसुल केले जात होते आता मात्र त्यात वाढ करीत ३% करण्यात आली आहे तर मालमत्ता विभाजनासाठी पुर्वी ५०० रुपये तर आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०००/-रुपये वसुल केले जात आहेत तर मा.न्यायालयाच्या वारसा प्रमाणपत्र आधारे हस्तांतरासाठी पुर्वी ५००/-रुपये तर आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १००० रुपये वसूल केले जात आहेत तर मालमत्ता कर आकारणी उतारा (पिटीआर नक्कल) साठी पुर्वी २००/- रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार ३००/- रुपये वसूल केले जात आहेत पुर्वी थकबाकी नसल्याचा उतारा प्रमाणपत्रासाठी १००/-रुपये आकारले जात होते परंतु आता मात्र ३०० रुपये
वसूल केले जात आहे तर पुर्वी बेबाकी प्रमाणपत्रासाठी १००/- रुपये आकारले जात होते तर आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार ३००/- रुपये वसूल केले जात आहेत पुर्वी झोन दाखल्यासाठी ५००/- रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०००/-रुपये वसूल केले जात आहेत तर पुर्वी भाग नकाश्यासाठी ५००/-रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०००/- रुपये वसूल केले जात आहेत पुर्वी गावठाण प्रमाणपत्रासाठी ५००/- रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०००/-रुपये वसूल केले जात आहेत तर जन्म प्रमाणपत्र,मृत्यू प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रांसाठी प्रत्येकी ३०/-रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार प्रत्येकी पूरमाणपत्रास ५०/-रुपये आकारले जात आहेत त्याच प्रमाणे नाहरकत प्रमाणपत्र ज्यात अ)पेट्रोलपंप,देशी दारु,परमीट रुम,वॉईन शॉपी,बिअरबार आदींना पुर्वी ५०००/- रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०,०००/- रुपये वसूल केले जात आहेत तर ब) अग्निशमन याची पुर्वी ५००/-रुपये आकारले जात होते ज्यात दुप्पट वाढ केल्याने आता १०००/- रुपये वसूल केले जात आहेत तर क) व्यवसाय नाहरकत/इतर नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी पुर्वी ५०० रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार १०००/-रुपये वसूल केले जात आहेत तर पुर्वी होल्डींग बॅनर परवानगीसाठी एकही रुपया आकारला जात नव्हता आता मात्र सात दिवसांच्या परवानगीसाठी ५००/- रुपये वसूल केले जात आहेत तर बिना परवाना बांधकाम केल्यानंतर पुर्वी ५०००/-रुपये दंड आकारला जात होता आता मात्र १००००/-रुपये दंड आकारला जाणार आहे यासह पुर्वी मोबाईल टॉवर छाननी फिस होती किंवा नाही हा प्रश्न गॉन असला तरी आता मात्र मोबाईल टॉवर छाननी फिस म्हणून १००००/-रुपये वसूल केले जाणार आहेत शहरात काही कायदेशीर तर काही बेकायदेशीर असे अनेक टॉवर खाजगी/शासकीय जमिनींवर उभारण्यात आलेले आहेत त्यांनी आजपर्यंत नगर परिषद प्रशासनाला करापोटी किती रक्कम दिली हे गुलदस्त्यातच आहे परंतु यातील काही टॉवर औद्योगिक वसाहतीच्या शासकीय भुखंडावर देखील उभारण्यात आले आहेत ज्याच्या भाड्यापोटी लाखो रुपये संबंधितांकडून वसूल केले जात आहेत परंतु नगर परिषदेच्या खात्यात मात्र एक दमडीही पडत नाही नगर परिषद प्रशासनाकडून लोकसंख्या प्रमाणपत्रासाठी पुर्वी २००/-रुपये आकारले जात होते आता मात्र ५००/-रुपये वसूल केले जात आहे तर सभागृह फिस म्हणून पुर्वी प्रतिदिवस ५००/-रुपये आकारले जात होते आता मात्र वाढीव शुल्कानुसार ३०००/-रुपये वसूल केले जाणार आहेत अश्या प्रकारे नगर परिषद प्रशासनाने शहरातील सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरत विविध नागरी सेवा शुल्कात रजाकारी वाढ केल्यामुळे शहरातील नागरीक अक्षरशः त्रस्त झाल्याचे निदर्शनास येत असून शहरातील नागरिकांना नागरीसुविधा पुरवण्यात मात्र नगर परिषद संपूर्णःअपयशी ठरल्याचे दिसत आहे .........
0 टिप्पण्या