🌟नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासकपदी पसरिचा यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी....!

🌟अन्यथा न्यायलययात धाव घेण्याचा इशारा🌟

नांदेड (दि.२१ एप्रिल) - महाआघाडी सरकारने गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करून 29 जून 2022 पासून तिसऱ्यांदा सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या प्रशासकपदी सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ . परविंदरसिघ पसरिचा यांना मुदतवाढ दिली आहे. सदर मुदतवाढ तात्काळ रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पदभार सोपवावा अशी मागणी जगदीपसिघ नंबरदार व अमरजीतसिंग महाजन यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे .

     गुरु -ता गद्दी सोहळा 2008 साठी आलेल्या निधीमध्ये  हजारो कोटीचा गैरव्यवहार झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी 6 महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही डॉ. पसरिचा यांची गुरुद्वारा बोर्डाच्या प्रशासकपदी चुकीच्या प्रकारे नियुक्ती केली होती असा आरोप नंबरदार यांनी निवेदनात केला आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या एका प्रकरणांमध्ये बोर्डाचे प्रशासक डॉ. पसरिचा यांना कोणतेही मोठे आर्थिक व्यवहार व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली असताना त्यांनी यात्री निवासचे हाउसकीपिंगचे कामाकरिता प्रति माह 22 लाखाचे टेंडर दिले आहे. यापूर्वी गुरुद्वारा बोर्ड स्वतः काम करीत असताना त्यास केवळ मासिक 6 लाख रुपये खर्च येत होता असा दावा करीत नंबरदार यांनी गोविंद गार्डन, फाऊंटेन टेंडर, गुरुद्वारा गेट नंबर 2 पार्किंग टेंडर व अबचलनगर येथील गोविंदबागच्या व्यापारी संकुलातील दुकानांचे टेंडर नियम बाह्यरित्या दिल्याचा आरोप करीत तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्डाच्या कनिष्ठ अधीक्षक ठाणसिंग बुंगई यांना 36 लाखाचे भ्रष्टाचार प्रकरणी निलंबित केले असताना नव्याने अधीक्षक म्हणून सेवेत पुन्हा घेतले तसेच इतर जेष्ठ कर्मचाऱ्यांना डावलून शरणसिंघ सोडी यांना प्रभारी अधीक्षकपदी पदोन्नती दिली. हे दोन्ही व्यक्तीनी 2008 च्या कालावधीमध्ये पसरिचा यांचे स्विय सहायक म्हणून काम केले आहे. 

      गुरुद्वारा बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठ्या पगारावर नवीन पदे निर्माण करून सेवेत सामावून घेतल्याची बाब देखील नंबरदार व अमरजीतसिंग महाजन यांनी आपल्या निवेदनात निदर्शनात आणून दिली आहे. अशाप्रकारे गुरुद्वारा बोर्डाच्या हिता विरुद्ध काम करणारे सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. परविदरसिंघ पसरिचा यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करून त्याऐवजी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पदभार द्यावा अशी मागणी निवेदनकर्त्यांनी राज्याचे महसूल व वन विभागाचे मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.......