🌟परभणी जिल्ह्यातल्या पालम तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील दोन बहाद्दर शेतकऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश....!


🌟शासन स्तरावरून आणि न्यायालयीन स्तरावरून पीकविम्याचे पैसे मिळण्यासाठी केला संघर्ष🌟


परभणी (वृत्त विशेष) - परभणी जिल्ह्यातल्या पालम तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील दोन बहाद्दर याचिकाकर्ते चंद्रकांत दत्तराव जाधव व परमेश्वर उद्धवराव जाधव यांनी स्वतःच्या हक्कासह ईतर ४२ गावातील १९००० गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना तब्बल १५ कोटी ७१ लाख ४५ हजार रुपये पीकविमा मिळण्यासाठी सन २०१८ ते २०२३ इतक्या प्रदीर्घ काळ शासन स्तरावरून आणि न्यायालयीन स्तरावरून पैसे मिळण्यासाठी संघर्ष केला अणि आज अंतिमतः माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) यांनी आदेश पारित केले की सदरील पीकविमा मोबदला रक्कम येत्या आठ दिवसात माननीय जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे जमा करावी तसेच मा. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना सदरील रकमेच्या व्याजा बाबत आठ दिवसाच्या अगोदर शपथपत्र सादर करण्यास सागितले आणि आम्ही विमा कंपनी (insurance company) विरोधात दाखल केलेली अवमान याचिका सदरील प्रकरणा सोबत जोडून पुढील सुनावणी २५ एप्रिल २०२३ रोजी ठेवली आहे. 

     मित्रानो  ह्या पीकविमा केस वर मी गेल्या चार वर्षांपासून काम करत आहे.  काय आहे ही केस :-

जानेवारी २०१८ मध्ये पालम तालुक्यातील ४२ गावामध्ये गारपीट झाली आणि त्यामुळे शेती पिकांचे प्रचंड असे नुकसान झाले. या नुकसानीबद्दल शासनाने मदत ही दिले परंतु पीकविमा कंपनीने पीकविमा मंजूर केला नाही म्हणुन या शेतकऱ्यांनी व राजन क्षीरसागर सर यांनी तत्कालीन मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. सदरील तक्रार मंजूर झाली तरी राष्ट्रीय विमा कंपनी पैसे देत नाही म्हणून पुन्हा त्यांनी मा.कृषी आयुक्त यांच्याकडे पुन्हा तक्रार दाखल केली तेव्हा मा.कृषी आयुक्त यांनी ही पीकविमा मंजूर करण्याचे आदेश दिले. परंतु तरीही सदरील पीकविमा कंपनी पैसे देत नाही म्हणून त्यांना काही सामाजिक कार्यकर्ते यांनी माझ्याकडे जाऊन प्रकरणात चर्चा करण्याचा सल्ला दिला त्यानुसार ते माझ्या कडे आले आणि मग आम्ही ठरवले की सदरील पीकविमा मोबदला मिळण्यासाठी राज्य स्तरावरील पीकविमा समिती कडे आपली विस्तृतपणे केस सादर करावयाची. त्यानुसार आम्ही २०१९ मध्ये राज्य शासनाकडे प्रकरण दाखल केले. त्यानुसार राज्य स्तरावरील समिती याच्याकडे सुनावणी झाली व सदरील सुनावणी मध्ये माननीय कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी राष्ट्रीय पीकविमा कंपनीस ४२ गावातील १९ हजार शेतकऱ्यांना १५ कोटी ७१ लाख ४५ हजार रुपये देण्याचे आदेश पारित केले. तरी देखील पीकविमा कंपनी पैसे द्यायला तयार नाही म्हणुन पुन्हा आम्ही माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सदरील याचिकेवर दि. २३ मार्च २०२२ रोजी आदेश पारित झाला त्यानुसार पीकविमा कंपनीस ३१ मे २०२२ पर्यंत सर्व १९००० शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याचे आदेश झाले. परंतु तरी देखील विमा कंपनीने पैसे दिले नाहीत. त्यानंतर जुलै ऑगस्ट मध्ये पुन्हा पीकविमा कंपनीने राज्य शासनाने पारित केलेल्या आदेशा विरोधात नव्याने याचिका दाखल केली त्यानुसार सदरील याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली व सदरील याचिका फेटाळण्यात आली. तरीही पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांना पैसे दिले नाहीत म्हणून पुन्हा आम्ही माननीय उच्च न्यायालयात २९ मार्च २०२२ रोजी पारित झालेल्या आदेशा नुसार कार्यवाही झाली नाही म्हणुन अवमान याचिका दाखल केली त्यानुसार सदरील अवमान याचिकेत माननीय न्यायालयाने  पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी नोटीस (notice) काढली तेंव्हा पीकविमा कंपनीला पैसे भरावे असे वाटले त्यानंतर पीकविमा कंपनीने पैसे भरण्यासाठी एक अर्ज दाखल केला असता त्या अर्जावर सुनावणी झाली आणि माननीय न्यायालयाने आदेश पारित केले की सदरील पीकविमा मोबदला रक्कम १५ कोटी ७१ लाख ४५ हजार रुपये जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे जमा करावेत व जिल्हाधिकारी यांनी व्याजाच्या तरतुदी बाबत शपथपत्र दाखल करावे असे आदेश देण्यात आले व पुढील सुनावणी २५ एप्रिल २०२३ रोजी ठेवली ही बाब त्या ४२ गावातील १९००० शेतकऱ्यांसह माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे.  या सर्व केस मध्ये या दोन्ही शेतकर्‍यांनी खूप मनापासून सातत्याने पैसे मिळे पर्यंत पाठपुरावा केला त्यामुळे मी त्यांना बहाद्दर पक्षकार असे संबोधले. 

       या वरील केस वरुण मला स्पष्टपणे नमूद करावेसे वाटते की आपण सातत्याने अविरत प्रयत्न करत रहायचे एक दिवस यश नक्कीच मिळते.......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या