🌟शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीचा विचार करावा - बालाजी मोटे

🌟या नवीन पेन्शन योजनेत मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले🌟

दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी गेल्या सात, आठ वर्षांपासून जुनी पेन्शन चळवळीचा लढा महाराष्ट्रात सुरू आहे.दरम्यानच्या काळात अनेक मोर्चे,आंदोलने करूनही शासनाने म्हणावी तशी  दखल घेतली गेली नाही.जुनी पेन्शन योजना मागणारे कर्मचारी हे सामान्य कुटुंबातील शेतकऱ्यांचे मुलं मुलीच आहेत.या जुनी पेन्शन योजनेला शासनाने नवीन पेन्शन योजनेचा पर्याय दिला.परंतु या नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय आहे.या नवीन पेन्शन योजनेत मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे.

त्यांना कसलीही मदत केली नाही.प्रगत महाराष्ट्राचा गाडा चालवण्याची जबाबदारी धुरा ज्या तरूण कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे,त्यांनाच नवीन पेन्शन योजनेच्या नावाखाली देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान केले जात आहे.सत्ता कुणाचीही येवो,जाओ त्यांचा अंतिम उद्देश हा शेवटच्या घटकांचा विकास हीच भुमिका असायला हवी.पण खरच आज आपला भारत देश जगातील पाचवी अर्थिक महासत्ता असेल तर मग कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या योजना का राबवल्या जात आहेत?पाच वर्षांसाठी निवडुण आलेल्या आमदार,खासदारांना आयुष्यभर पेन्शन मिळते,पण आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र नवीन पेन्शन योजनेच्या नावाखाली आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे.बरं निवृत्ती वेतन वयाच्या ५८व्या वर्षी दिले जाते मग ३५-४०वयाचे  आमदारांनाही पेन्शन देण्याचं काय कारण आहे?त्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन वयाच्या ५८व्या वर्षीच मिळायला हवे. असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत.त्यावर आता उघडपणे बोलले जाणारच.कुंपनानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार आहे ,तो थांबायला हवा.महाराष्ट्रात हजारो कर्मचारी बांधव मयत झालेले आहेत.त्यांच्या कुटुंबीयांना किती रूपये पेन्शन या नवीन पेन्शन योजनेत मिळते ?ही माहिती राज्यकर्ते देत नाहीत.कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही तर मग आमदारांनाही पेन्शन घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?असा प्रश्न आता कर्मचारी विचारत असतील तर त्यात गैर काय?मुळात कर्मचारी त्यांचा हक्कच मागत आहेत,वेगळं काही नाही.

        जुनी पेन्शन चळवळीचा लढा आता देशव्यापी बनला आहे.त्याचाच परिणाम म्हणुन राजस्थान,छत्तीसगड,झारखंड आणि पंजाब सारख्या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूती पुर्वक विचार जुनी पेन्शन योजना लागू करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.मग प्रगत समजला जाणारा महाराष्ट्र मागे का?असा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे.फक्त राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती नाही म्हणुन जुनी पेन्शन योजना लागू होत नसेल तर हे दुर्देव आहे.नवीन पेन्शन योजना ही फसवी योजना असुन शेअर मार्केट वर आधारीत योजना आहे.मयत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आज वाऱ्यावर आहेत,त्यांना न्याय कधी मिळणार?त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची तयारी ठेवली आहे.नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य सुरक्षित नसल्याने लाखो कर्मचारी अस्वस्थ आहेत‌.जे कर्मचारी बांधव मयत झाले त्यांना शासनाचा कोणताही लाभ या नवीन पेन्शन योजनेत  मिळाला नाही.वेळोवेळी आंदोलने ,विनंती करूनही शासन दखल घेत नाही ही कर्मचाऱ्यांची भावना आहे ,म्हणुन हिमाचल प्रदेश मध्ये तेथील कर्मचाऱ्यांनी जी भुमिका घेतली आणि नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली,तीच भुमिका महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी.प्रत्येक आंदोलन नंतर सरकार फक्त पोकळ आश्र्वासन आणि समिती गठीत केल्याचे जाहीर करीत असेल तर या अगोदर गठित केलेल्या समित्यांचे पुढे काय झालं?याचं उत्तर कोण देणार? फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी संदर्भात २०१९साली एक समिती गठीत करण्यात आली होती,त्या समितीनं काय झालं?खरच शासनाला आपला अहवाल सादर केला का?कि फक्त आंदोलनं शांत आणि मोडीत काढण्यासाठीच तर अशा समितीची हत्यारे पुढे केले जात नाहीत ना. तुम्ही तुमच्या समित्या गठीत करा,वेळ मारून न्या.आमचा समित्यांवर विश्र्वास नाही.कर्मचारी आपला जुनी पेन्शन लढा सुरूच ठेवणार."जो देईल पेन्शन त्याला देऊ समर्थन"हे अभियान आम्ही आणखी ताकदीने राबवू‌.कर्मचाऱ्यांची एकजुट झालेली आहे,म्हणुन जिल्ह्याजिल्हयात मोठ्या प्रमाणात भव्य असे मोर्चे ,आंदोलने होत आहेत,कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच आहे,याची दखल घ्यायची का नाही? हे शासनाने ठरवावे,कर्मचारी आपल्या भुमिकेवर ठाम आहेत.अजुनही वेळ गेलेली नाही,शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीचा विचार करावा,एवढच!!!

बालाजी मोटे,वाशिम ९४२३८४५३५८

लेख लिहीणारे बालाजी मोटे जुनी पेन्शन चळवळीच्या लढ्याचे सक्रिय सदस्य आहेत.