🌟परभणी जिल्ह्यातल्या पुर्णा तालुक्यातील ताडकळस येथील विभागीय सहनिबंधकांकडून भूखंड वाटप ठराव रद्द....!

🌟ताडकळस बाजार समिती : २४३ भूखंड वाटपाचा बेकायदा ठराव प्रकरण🌟

परभणी (दि.२२ फेब्रुवारी) : परभणी जिल्ह्यातल्या पूर्णा तालुक्यातील ताडकळस कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने सन १९९८ पासून २०११ पर्यंतच्या कालावधीत वाटप केलेल्या २४३ भूखंडांचे बेकायदा ठराव विभागीय सहनिबंधक योगीराज सूर्वे यांनी सोमवार दि.२० फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयाद्वारे रद्द केले आहेत.

            ताडकळस बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने १९९८ पासून ते जानेवारी २०११ पर्यंतच्या कालावधीत वेळोवेळी ठराव करीत बाजार समितीच्या मालकीच्या भूखंडांचे बेकायदेशीरपणे वितरण केले. विशेषतः समितीने ठरावा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही स्तरावरुन या भूखंड वितरणास मान्यता घेतली नाही. समितीच्या संचालकांनी वेळोवेळी केलेल्या या ‘अर्थ’पूर्ण खेळ्यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे नेते तथा ज्येष्ठ संचालक लिंबाजीराव भोसले यांनी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल केल्या. युती सरकारच्या कारकिर्दीत तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत चौकशी सुरु  केली. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सुरवसे यांनी कसून केलेल्या चौकशीतून संचालक मंडळावर नियमबाह्य पध्दतीनेच केलेल्या ठरावाद्वारे २४३ भूखंड वितरीत केल्याचा ठपका ठेवला. त्या पाठोपाठ गैरव्यवहाराचे हे वादग्रस्त प्रकरण लेखा परीक्षण विभागाकडे सुपूर्त केले खरे त्यावेळी तत्कालीन लेखापरीक्षक सिसरमकर यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल दिला. या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ संचालक भोसले यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पुन्हा तक्रार दाखल केली. तेंव्हा सहकार विभागाने या वादग्रस्त प्रकरणात लेखापरीक्षणाकरीता वर्ग १ चे लेखापरीक्षक एस.पी. कांबळे यांची नियुक्ती केली. तेव्हा लेखापरीक्षणातून कांबळे यांनी या समितीने १५ सप्टेंबर १९९८ रोजी चार ठरावाद्वारे वाटप केलेल्या ६५, १८ जानेवारी १९९९ रोजी ७ (६) ठरावाद्वारे २२,२७ सप्टेंबर १९९९ रोजी ६ (२) ठरावाद्वारे ३१ व त्याच दिवशी ६(२) ठरावाद्वारे २३,३ फेबु्रवारी २००३ रोजी ३ ठरावाद्वारे ७,१० डिसेंबर २००३ रोजी ३ ठरावाद्वारे १४,१० जानेवारी २००५ रोजी ३ ठरावाद्वारे ११, ८ ऑगस्ट २००८ रोजी ५ (२) ठरावाद्वारे १९ तर १४ जून २००९ रोजी ८ ठरावाद्वारे १९ व २८ जानेवारी २०११ रोजी ५ क्रमांकाच्या ठरावाद्वारे ३२ असे एकूण २४३ भूखंड कोणत्याही संमतीविना परस्पर वितरीत केले, असे अहवालाद्वारे नमूद केले.

            विशेष लेखापरीक्षकाच्या या अहवालापाठोपाठ सहकार विभागाच्या पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधकांना तात्काळ या प्रकरणात अधिकाराच्या आधारे कारवाई करावी, असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे विभागीय सहनिबंधक योगीराज सूर्वे यांनी ताडकळस बाजार समितीच्या संचालकांनी वाटप केलेल्या त्या २४३ भूखंडांचे ठरावच रद्द केले. बाजार समितीच्या हिताच्या दृष्टीने भूखंड वाटपाबाबत घेतलेल्या ठरावाच्या अंमलबजावणीस मनाई केली. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनिनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४४१-अ नुसार सोमवार दि.२० या संबंधिचा आदेश दिला.....