💥महाराष्ट्र शासनासह परभणी जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने कंत्राटी सेविका/आरोग्य सहायिकांवर अन्याय करणे बंद करावे....!


💥नियमित आरोग्यसेविकांच्या पदावर कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना कायम नेमणूक देण्यात यावी💥


परभणी (दि.०६ फेब्रुवारी) - संपूर्ण महाराष्ट्रासह परभणी जिल्ह्यात देखील आरोग्य प्रशासनाकडून कोविड काळात स्वतःच्या जिवावर उध्दार होऊन कर्तव्य बजावलेल्या व नियमीत कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांच्यावर सातत्याने अन्याय केला जात असून या संदर्भात राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दि.२४ जानेवारी २०२३ रोजी राज्यातील कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी पंधरा दिवसाचा कालावधी मागीतला होता परंतु कालावधी उलटल्या नंतर देखील आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना सेवेत कायम करण्याच्या प्रश्नावर अद्यापही कुठलाच तोडगा निघला नाही त्यामुळे आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

परभणी येथे कंत्राटी आरोग्य सेविका (एएनएम 1) आरोग्य सहायिका  (जिएनएम) यांची दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियन आयटक संलग्न या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष दिलीप उठाने यांच्या मार्गदर्शना खाली बैठक पार पडली या बैठकीत मध्ये जिल्हाच्या कमीटीची निवड करण्यात आली परभणी जिल्हातील अंजली राठोड,वर्षाराणी मुंडे, मनीषा भदर्गे,यमुना ढगे,अनुपमा केंद्रे,कनिस पठाण,अयोध्या कदम ,माला दाभाडे ,वर्षा गोबाळे ,सुजाता गायकवाड ,सारिका भालेराव,आशा भालेराव ,छाया गायकवाड ,बेबी राठोड ,सुप्रिया डांगे इत्यादी त्यामध्ये या कंत्राटी ग्रामीण/शहरी एलएचव्ही,जिएनएम,एएनएम ग्रामीण/शहरी आरबीएसके,एएनएम गेली पंधरा वर्षापासून अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर सातत्याने २४ तास आरोग्य सेवा देत असतांना देखील त्या आजपर्यंत हक्काच्या साध्या मुलभूत सुविधा पासून सुद्धा वंचित आहेत जसे की त्यांना घरभाडे नाही,टिए/डिए नाही,मेडिकल कवच नाही,बदली धोरण नाही,अर्जित रजा नाही,दिवाळी बोनस नाही या सर्व गरजा त्यांना त्यांच्या तूट पुंजा मानधनांमधून भागवाव्या लागतात. आज कालच्या महागाईच्या परिस्थितीचा विचार करता त्यांना जीवन जगतांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते त्यामुळे त्यांची मानसिकता खालावते. आज पर्यंत अनेक सरकार ने त्यांना आश्वासन दिले की आम्ही निवडून आल्यानंतर तुम्हाला कायम करू ते सरकार परत परत निवडून आले पण या कंत्राटी आरोग्य सेविकांचा प्रश्न काही मार्गी लागला नाही शेवटी राज्यातील कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना दि.२३ जानेवारी २०२३ पासून मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन आणि उपोषण यांचे हत्यार उपसावे लागले होते यावेळी त्यांची एकच मागणी होती की महाराष्ट्रातील नियमित आरोग्यसेविकांच्या पदावर कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना कायम नेमणूक देण्यात यावी यावेळी २४ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांना राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी असे आश्वासन दिले. की मला तुम्ही पंधरा दिवसाचा वेळ द्या मी तुमची मिटिंग राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत लावून देतो आता या आरोग्य सेविकां मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सोबतच्या मिटिंगची वाट पाहात आहे परंतु त्यांचे म्हणणे असे आहे की या मिटिंगमध्ये महाराष्ट्र सरकारने असा निर्णय घ्यावा की जसे देशातील पंजाब,राजस्थान,ओडीसा,मिझोरम या राज्यांमध्ये नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जो शासनाने वस्तीगृह तासिका शिक्षका विषयी जो त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला त्याच प्रकारे आरोग्य सेवा देणाऱ्या २४ तास राबणाऱ्या आरोग्य सेविकांसाठी निर्णय घेऊन.महाराष्ट्रातील नियमित आरोग्य सेविकांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी आरोग्य सेविका/सहायिका यांना कायम नेमणूक देण्यात येईल शासनाकडून असा निर्णय तात्काळ न झाल्यास पुन्हा बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा राज्यासह परभणी जिल्ह्यातील देखील कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांनी दिलेला आहे.

 कारण आता कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांची हा त्यांच्यावर सातत्याने होणारा अन्याय सहन करण्याची सहनशीलता संपलेली आहे. त्यामुळे अत्यंत त्रस्त झालेल्या कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांच्या मनात शासनाविषयी प्रचंड आक्रोश निर्माण झालेला असून कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिकांनी ' एकच नारा कंत्राटी आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहायिका यांना कायम करा'....कंत्राटी आरोग्य सेविकांवर अन्याय करणे बंद करा.....अशी गर्जना केली असून नर्सेस संघटनेचे राज्य समन्वयक, श्री संजय देशमुख, रेखा टर्के,संगीता रेवडे,अंजली राठोड यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या