💥पुर्णेतील पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा नगर परिषद अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक मानसिक छळ....!


💥राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक देवान घेवानीचा गंभीर आरोप💥


पुर्णा (दि.०७ जानेवारी) - "पुर्णा शहर तस भलतच चांगल पण तत्व भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी अन् बेईमान लोकप्रतिनिधींनी अक्षरशः वेशीला टांगल" असे म्हणण्याची वेळ जेव्हा सर्वसामान्य जनतेवर येत असते तेव्हा समजून घ्यायच की "दाल में कुछ काला हैं,असे नव्हे तर संपूर्ण दालच काळी झालेली आहे ?" सर्वसामान्य गोरगरीबांना देखील स्वतःच्या हक्काचे सुंदर घर असावे या उद्देशाने शासनाने माता रमाई घरकूल योजना व पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित करुन या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य गोरगरीबांना मिळावा या अपेक्षेने योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत/नगर पंचायतींना व शहरी भागात नगर परिषद/महानगर पालिकांना बहाल केले खरे परंतु या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कुंपनानेच शेत गिळल्यागत कारभार चालवल्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा शहरात या पंतप्रधान आवास योजनेपासून अनेक खरे लाभार्थी वंचित राहिल्याचे निदर्शनास येत असून 'धन्या हाती धत्तुरा अन् चोरांच्या ताटात मलीदा' अशी परिस्थिती शहरात सर्वत्र निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत असून संपूर्ण जिल्ह्यात एक म्हण प्रसिध्द झालेली आहे 'जगात जर्मनी भारतात परभणी अन् परभणीत पुर्णा अन् इथ भ्रष्ट बेईमानांना गिळायला काहीही पुरणा' एकंदर अशी परिस्थिती या पुर्णा शहरात पहावयास मिळत असून पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी खऱ्या व गरजू लाभार्थ्यांना मिळवून देण्याऐवजी स्वतःच्या आर्थिक लोभापोटी अगोदरच अलिशान बिल्डिंग/बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सधन लोकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील मिळवून दिल्याचे निदर्शनास येत असून या योजनेची सखोल चौकशी केल्यास असे एक/दोन नव्हे तर असंख्य प्रकरण उजेडात येण्याची शक्यता आहे.   

पुर्णा नगर परिषदेकडून पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करतांना संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून या पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाणीची मागणी होत असल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेची दुसऱ्या टप्प्याची यादी मंजूरीसाठी तयार झालेली असून देखील नगर परिषद अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून लाभार्थ्यांना सतत होत असलेल्या आर्थिक मानसिक त्रासामुळे या योजनेचा लाभ वेळेवर मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रताप कदम यांनी निवेदनाद्वारे केला असून त्यांनी नगर परिषद मुख्याधिकारी अजय नरळे यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की पंतप्रधान आवास योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते विभाग प्रमुख किरण गुट्टे तसेच नगर अभियंता योगेश देशमुख यांचे संगनमत असून या योजनेतील लाभार्थ्यांना हप्ता खात्यात जमा करण्यासाठी पैश्याची मागणी केली जात आहे या संदर्भात अनेकवेळा तक्रारी आल्यानंतर देखील मुख्याधीकारी यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत त्यांना पाठिशी घातल्याचा आरोप देखील निवेदनात करण्यात आला आहे या संदर्भात लाभार्थ्यांसह नागरीकांमध्ये अशी देखील चर्चा आहे की संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पैसे दिल्या शिवाय कामे होत नाहीत या आधी देखील आर्थिक गैरव्यवहार व पदाचा गैरवापर केल्या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले असून चौकशी चालू आहे. तसेच वरील कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करून चौकशी अंती त्यांना निलंबीत करण्यात यावे. तसेच सदरील पंतप्रधान आवास योजने नव्याने कार्यान्वीत करण्यात यावी. तसेच PFMS 192 (Vovcher) व्हाव्हचर हे माळा घरकुल योजने अंतर्गत तयार असून वरील शासकीय कर्मचारी यांच्या विलंबाने रद्द झाले तर वरील कर्मचारी यांची जवाबदारी राहील. तसेच त्यांनी हे काम दिनांक: 09 जानेवारी 2023 पर्यंत (सोमवार) पर्यंत करण्यात यावे अन्यथा आम्हाला नाइलाजास्तव दि 10 जानेवारी 2023 रोजी त्यांच्या विरुध्द जनआक्रोश आंदोलन करून उपोषणास बसावेल लागेल. सदरील काळात काही जिवाचे बरेवाईट झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकारी अजय नरळे व मा.जिल्हाधिकारी साहेब यांच्यावर राहील असेही निवेदनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रताप कदम यांनी म्हटले असून या निवेदनावर इरशाद उर्फ इश्यु पठाण परशुराम उर्फ बाळु जोगदंड, विष्णू कदम, नितीन कदम आदींची स्वाक्षरी असून यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या